मुंबई उच्च न्यायालयाने समुद्र किनाऱ्यावरील बेकायदेशीर बांधकामकामावरुन राज्य सरकारला फटकारले

आलिबागच्या (Alibaug) समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदेशीर बांधकामांवरुन (Illegal Construction) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) राज्य सरकारला (State Government) फटकारले आहे. यापुढे समुद्र किनारपट्टीच्या भागात कोणतेही बांधकाम केले जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला आणि स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहे. वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकाम उभारली गेली आहे. महत्वाचे म्हणजे, बॉलिवूड अभिनेत्यासह मोठ्या उद्योजकांनी या ठिकाणी बंगले उभारले आहेत. ही अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमुर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाझ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे.

आलिबाग येथील किनाऱ्यावर अनधिकृत बंगले पाडण्याची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. तसेच यापुढे संबधित समुद्र किनाऱ्यावर कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घ्यावी, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या भागात पीएनबी घोटाळ्याचे आरोपी नीरव मोदी, बॉलिवूड कलाकार, मोठे वकील, डॉक्टर आणि मोठ्या उद्योजकांची बंगले असल्याची माहिती समोर आली आहे. हे देखील वाचा- जयपूरच्या राजघराण्यातील युवकाचा रामाचे वंशज असल्याचा दावा; 21 व्या वर्षी आहे कोट्याधीश, जाऊन घ्या एकूण संपत्ती

एबीपी माझाने दिलेल्या माहितीनुसार, आलिबागच्या समुद्र किनाऱ्यावर सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन 159 बांधकाम उभारण्यात आले आहे. त्यापैकी 22 बांधकाम हे जमीनदोस्त करण्यात आली असून इतरांवर कारवाई सुरु आहे. तसेच यातील 111 अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईवर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिली असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.