Gram Panchayat Election 2021: सरपंच पद लिलाव पद्धतीला अण्णा हजारे यांचा विरोध; ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत केले महत्त्वाचे विधान

Anna Hazare | (Photo Credits: Facebook)

राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणूक (Gram Panchayat Election 2021) न घेता बिनविरोध निवड करण्याच्या नावाखाली चक्क लिलाव (Sarpanch Auction) पद्धतीचा उदय झाला. एका गावात तर सरपंच पदासाठी चक्क 2 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बोली लागली. त्यामुळे या नव्या पद्धतीची राज्यभरात चर्चा सुरु आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी याच पद्धतीला विरोध करत ही पद्धत लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. अण्णा हजारे यांनी याबाबत एक पत्रही प्रसिद्ध केले आहे. हे पक्ष त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केले आहे.

अण्णा हजारे यांचे पत्र

महाराष्ट्र राज्यामध्ये ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार असल्यामुळे निवडणुकीची रणधुमाळी चालू आहे. काही ग्रामपंचायतींनी सरपंचाच्या पदाचा लिलाव करून बोली लावल्याची बातमी वाचली. वास्तविक पाहता हा सरपंच पदाचा लिलाव नसून लोकशाहीचा लिलाव केला आहे. ज्या लोकशाहीसाठी 1857 ते 1947 या नव्वद वर्षात लाखो लोकांनी जेलमध्ये जाऊन, भूमिगत राहून इंग्रजांच्या गोळ्या, लाठ्या-काठ्या खाऊन अनंत हाल अपेष्टा सहन केल्या. जुलमी, अन्यायी इंग्रजांना देशातून घालवायचे आणि आमच्या देशात लोकांची, लोकांनी, लोक सहभागातून चालविलेली लोकशाही आणायची असे त्यांचे स्वप्न होते. पण सरपंच पदाचा लिलाव म्हणजे त्या लोकशाहीचाच लिलाव आहे असे आमचे मत आहे. प्रश्न उभा राहतो की ज्यांनी देशात लोकशाही यावी यासाठी काही लोकांनी प्राणांचे बलिदान केले त्यांचे बलिदान व्यर्थ झाले आहे काय? किंवा 70 वर्षात काही लोकांना लोकशाहीचा अर्थ समजला नाही की काय? (हेही वाचा, Anna Hazare Protest: शेतकरी प्रश्नांवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा आंदोलनाचा इशारा)

पंचायत राज मजबूत व्हावे यासाठी ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत यांचे स्थान सर्वोच्च स्थान आहे. ग्रामसभा ही गावची संसद असून ग्रामपंचायत एक्सिकटिव्ह बॉडी कार्यकारी मंडळ आहे. या दोनही घटकांनी एक दुसऱ्यांच्या विचाराने दिल्लीची संसद लोकसभा आणि राज्याची संसद विधानसभा मजबूत करावयाची आहे. कारण आमदार आणि खासदारांना ग्रामसभा निवडूण पाठविते. त्यासाठी सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्टीकोन असणारे चारित्र्यशील उमेदवार लोकसभा आणि विधानसभेसाठी निवडून पाठवायचे आहेत. ग्रामपंचायत सरपंच पदाचा लिलाव झाला तर लोकसभा आणि विधानसभा कमजोर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण ज्या आमदार आणि खासदार यांना ग्रामसभेने निवडून पाठविले असल्याने आणि लिलाव पद्धतीने निवड झाल्यामुळे काही गुंड, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी लोक त्या पवित्र मंदीरामध्ये जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रत्येक ग्रामपंचायत ग्रामसभांनी हा विचार करणे अत्यंत महत्वाचे आहे की दिल्लीची संसद लोकसभा किंवा राज्याची संसद विधानसभा ही लोकशाहीची पवित्र मंदीरे आहेत. त्यांचे पावित्र्य राहण्यासाठी ग्रामसभा, ग्रामपंचायत यांची फार महत्वाची जबाबदारी आहे. कारण ग्रामसभा ही सार्वभौम असून स्वयंभू आहे. 18 वर्षांचे वय झाले, मतदान करण्याचा अधिकार आला कि प्रत्येक मतदार ग्रामसभेचा सदस्य होतो. एकदा सदस्य झाला की मरेपर्यंत सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नसते. ग्रामसभा ग्रामपंचायतीला निवडून देते अशा ग्रामपंचायत सरपंचाचा लिलाव होणे हा लोकतंत्राचा लिलाव आहे. जागृत मतदार हा लोकशाहीचा आधार आहे.

ग्रामसभेमध्ये गावच्या सर्व मतदारांच्या संमतीने अविरोध निवडणूक करून निवडणूक करणे हा उत्तम पर्याय आहे. त्यामुळे गावात मतभेद होत नाही. खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणूका पार पडतात आणि पाच वर्षे खेळीमेळीच्या वातावरणात गावाचा विकास होत राहतो.

- कि. बा. तथा अण्णा हजारे