Government Scheme: राज्य सरकार 'नाईलाज योजना' राबविण्याच्या तयारीत, विविध विभागांना आदेश

लोकानुनय करणाऱ्या योजना लागू केल्या की, काय होते याची पुरेपूर प्रचिती राज्य सरकार घेत आहे. उधळपट्टी करणारी ध्येय धोरणे, सामूहिक जबाबदारीचा अभाव आणि त्यातच निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केलेली 'लाडकी बहीण योजना' (Ladki Bahin Yojana) यामुळे राज्य सरकारच्या नाकी नऊ आले आहेत. त्यामुळे महसूली उत्पन्नापेक्षा अधिक होणारा खर्च आणि परिणामी सादर होणारा तुटीचा अर्थसंकल्प यावर पर्याय काढण्यासाठी राज्य सरकार (Maharashtra Government) आता 'नाईलाज योजना' (Government Scheme) राबवावी अशा विचारात आहे. अर्थात अशा प्रकारची कोणतीही योजना अधिकृतपणे जाहीर करता येत नसते. मात्र, अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी राज्य सरकारला नाईलाजाने का होईना खर्चात कपात करावीच लागणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी प्रयत्न देखील सुरु केले असून, त्याबाबत सरकारच्या विविध विभागांना आदेशही गेल्याचे समजते.

'लाडकी बहीण योजना' आतबट्ट्याची?

विधानसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महायुती सरकारने 'लाडकी बहीण योजना' लागू केली. आगोदरच कर्जाच्या भाराखाली असलेला महाराष्ट्र या योजनेच्या ओझ्याने अधिकच वाकला. परिणामी राज्य सरकारच्या इतर विभागांना निधीची चणचण भासू लागली. इतकी की, या विभागांद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या सरकारी योजना रखडल्या. ज्याचा फटका, अनाथ मुले, ज्येष्ठ नागरिक, शेतकरी आणि इतर तत्सम घटकांना बसला. या सर्वांवर पर्याय म्हणून विद्यमान आर्थिक वर्षात मार्च अखेर महसुली आणि भांडवली खर्चात 30% कपात करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र  सरकारने घेतला आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारी वाहने आणि त्यांच्या इंधनाखर्चातही 20% कपत करण्याचा निर्णय सरकारला नाईलाजाने घ्यावा लागत आहे. पाठिमाकील कैक वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच असा प्रकार पाहायला मिळतो आहे. 'लोकसत्ता'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना आणि शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज, अशा लोकानुनय करणाऱ्या योजनांमुळे राज्य सरकारच्या आर्थिक गणिताचे कंबरडे मोडले आहे. या योजनांच्या खर्चामुले सरकारला दोन लाख कोटींपेक्षा अधिकची वित्तीय तूट सहन करावी लागत आहे. शिवाय, निधीची कमतरथा भासल्याने हात आखडताही घ्यावा लागत आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना म्हणजे 'तिजोरीवर भार, बळीराजाला कार'; छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने दाखवला आरसा)

राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था वेळीच सावरण्याची गरज असून, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास ती कंगालतेकडे वाटचाल करु शकते, अशी स्थिती आहे. असे असले तरी, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार हे मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती चांगलीच भक्कम असल्याची ग्वाही देत आहेत. वास्तवात मात्र, परीस्थिती फारशी बरी नाही. ती इतकी वाईट आहे की, राज्य सरकारला आपल्या भांडवली खर्चात 30% कपात करावी लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या विभागांना आदेश काढून सांगितले आहे की, मूळ अर्थसंकल्पीय दरुतुदींपैकी केवळ 70% रक्कम खर्च करण्यात यावी. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण तुपाशी, बाकीच्या योजना उपाशी; सरकारी भाऊ देणार का लाभ?)

दरम्यान, खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार सतर्क झाले असून, ते सध्या सक्रीयपणे पावले टाकत आहे. त्यासाठी कारणाशिवाय होणाऱ्या उधळपट्टीस लगाम लावला जात आहे. याशिवाय उल्लेखनीय असे की, बक्षीस वितरण, विदेश प्रवास, प्रकाशन, संगणक खर्च, जाहिरात, बांधकामे, कंत्राटी सेवा, सहायक अनुदान, मोटार वाहन आदी मागण्यांसाठीचे निधी आगोदर किती वितरीत झाले आहेत, ते खर्च झाले आहेत का? मागण्यांची निकड किती आहे, यांसारख्या बाबींचा विचार करुन त्याची खात्री केल्यानंतर हे सर्व प्रस्ताव येत्या 18 फेब्रुवारीच्या आगोदर राज्य सरकारच्या वित्त विभागाके पाठवावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आर्थिक नियोजनासाठी नियोजन करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)