International Sports University: पुण्यात उभे राहणार देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ; 400 कोटींचे बजेट प्रस्तावित
या विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा झाल्यानंतर शैक्षणिक सत्र 2021-22 पासून त्याचे कामकाज सुरू होईल
महाराष्ट्र शासनाने पुणे (Pune) शहरात देशातील पहिले आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ (International Sports University) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी 400 कोटी रुपयांचे बजेट प्रस्तावित आहे. या विद्यापीठाच्या स्थापनेची घोषणा झाल्यानंतर शैक्षणिक सत्र 2021-22 पासून त्याचे कामकाज सुरू होईल. गेल्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाच्या मसुद्याला मान्यता दिली, जे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात पारित झाले. या विद्यापीठाच्या माध्यमातून विविध खेळांचे प्रशिक्षण व शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू करण्यात येतील, असे महाराष्ट्र सरकारचे क्रीडामंत्री सुनील केदार (Sports Minister Sunil Kedar) यांनी सांगितले.
या व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूंच्या जडणघडणीसाठी सर्व क्रियाकलाप व संशोधन कार्य येथे सुरू होईल. यासाठी पुण्याचे बालेवाडी क्रीडा संकुल सुधारीत केले जाईल. याच कॉम्प्लेक्सने 2008 मध्ये राष्ट्रकुल युवा क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन देखील केले होते. अपग्रेड नंतर, जगभरातील एलिट स्पोर्ट्स प्रशिक्षक आणि संशोधक येथे आणले जातील. मंत्री सुनील केदार यांनी असा दावा केला आहे की या विद्यापीठाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडा प्रशिक्षण व संशोधन व्यवस्था सुनिश्चित केली जाईल.
दरम्यान, या क्रीडा विद्यापीठाच्या बांधकामाबाबत भाजपने शिवसेनेवर टीका केली आहे. भाजपचे म्हणणे आहे की, मागील फडणवीस सरकारच्या काळात औरंगाबादमध्ये क्रीडा विद्यापीठ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता आणि त्यासाठी जमीनही निश्चित केली गेली होती. महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप करीत भाजप नेते हरिभाऊ बागडे म्हणाले की, उद्धव ठाकरे सरकार औरंगाबादमधील यापूर्वीच प्रस्तावित क्रीडा विद्यापीठाचा प्रकल्प पुण्यात हलवित आहे. (हेही वाचा: 'योगासन'ला Competitive Sport म्हणून मान्यता, खेलो इंडियामध्ये होणार समाविष्ट; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय)
औरंगाबाद, मराठवाड्यात क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळात आला होता. औरंगाबादच्या गंगापूर तहसीलमध्ये त्यासाठी जमीन निश्चित केली होती असा दावा केला जात आहे, पण आता नवीन उद्धव ठाकरे सरकारने संपूर्ण प्रकल्प पुण्याकडे वळविला.