शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करावे; विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची मागणी

सदोष व निकृष्ट बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भातील प्रश्नांना शेतकऱ्यांना दरवर्षी सामोरे जावे लागते. यासाठी भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे न्यायाधिकरण स्थापन करता येईल. असे न्यायाधिकरण स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य ठरेल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकारण प्राधान्याने करता येईल, अशी सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी आज केली. विधानमंडळ, मुंबई येथे भारतीय संविधानातील 323 बी (2) (जी) प्रमाणे शेतकरी हितासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठकीत विधानसभा अध्यक्ष पटोले बोलत होते.

यावेळी राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, कृषी राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, विधानमंडळाचे सचिव (कार्यभार) आणि विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. (हेही वाचा - COVID19 Cases In Maharashtra: महाराष्ट्रात आज 11 हजार नवे कोरोनाबाधित रुग्ण, तर 266 जणांचा मृत्यू)

यावेळी नान पटोल म्हणाले की, सर्वमान्य शास्त्रीय आणि न्यायिक पद्धतीचा अवलंब करुन शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे मूल्य ठरवून देण्यात यावे. मूल्य ठरविण्यासाठी योग्य तो कायदा पारीत करुन शासनाने न्यायाधिकरणाची स्थापना करावी. शेतीमालाच्या किंमती व्यतीरिक्त बी-बियाणे, खते आणि पिकविमा यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापित करुन शेतकऱ्यांच्या समस्या लवकरात लवकर सोडविता येतील, असेही नाना पटोले यांनी सांगितले.

कृषी विभागाने बी-बियाणे, खते आणि पिकविमा यासंदर्भात अभ्यास करावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याचे मार्गदर्शन घ्यावे. तसेच यावर्षी बियाणांसदर्भातील तक्रारी, कोणत्या कंपन्यांच्या बियाणांची उगवण झाली नाही यांचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी दिले आहेत.