'अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना येत्या वर्षभरात 100 कोटी रूपये मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील'; मंत्री धनंजय मुंडे

अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना येत्या वर्षभरात 100 कोटी रूपये मिळवून देण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे (Minister Dhananjay Munde) हे प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. तसेच त्यातील 133 नवउद्योजकांना आठ दिवसांत 12.98 कोटींचा मार्जिन मनी वितरीत करण्यात येणार असल्याची माहितीही यांनी दिली. मंत्रालयात सामाजिक न्याय विभागातील 133 नवउद्योजकांना मार्जिन मनी मिळणे बाबत व सामाजिक न्याय विभागाच्या लघुउद्योजक यांच्यासाठी असलेल्या योजनांबाबत आढावा बैठकीत श्री.मुंडे बोलत होते.

अनुसूचित जातीतील नवउद्योजकांना कोणत्या प्रकाराचे लघुउद्योग सुरू करता येतील त्यासाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, आर्थिक सहाय्य यांचा कृतीआराखडा तयार करण्यासाठी विभागाचे सचिव, समाजकल्याण आयुक्त, डिक्कीचे प्रतिनिधी, लीडकॉमचे प्रतिनिधी तसेच बँकर्स यांची संयुक्त समिती स्थापन केली आहे. समिती कृतीआराखडा तयार करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करेल. जिथे कच्चा माल उपलब्ध असेल तिथे त्याचे उत्पादन करून मोठ्या महानगरात बाजारपेठ उपलब्ध करणार आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रयत्न केला जाईल, असे धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. (हेही वाचा: बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून युवा काँग्रेस आक्रमक; मोदी सरकारचे युवकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा केला आरोप)

15 लाख ते 20 लाख रुपयांपर्यंतचे लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी 15 टक्के मार्जिन मनी वितरीत करण्यात येईल. तालुकास्तरावर नवउद्योजकांमार्फत सेवा व उत्पादन पुरविणारी साखळी निर्माण करून त्यातूनच हे नवउद्योजक तयार करणार आहे, डिक्कीच्या सहकार्याने अनुसूचित जातीसाठी आर्थिक विकासाच्या योजना राबवण्यात येऊन अनुसूचित जाती चा आर्थिक व सामाजिकस्तर उंचावण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. तसेच डिक्की व लीडकॉम यांच्या सहकार्याने चर्मोद्योगाला चालना देणार आहे. स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना लवकरच विशेष आर्थिक पॅकेज देणार असल्याचेही श्री.मुंडे यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीत नोगा, एमएआयडीसी, बीव्हीजी, अ स्टोर, लीडकॉम शॉपी, ले धारावी या लघुउद्योग कंपन्यांनी आपले सादरीकरण सादर केले.