HC On Fake Sports Certificates: बोगस प्रमाणपत्रे वापरून क्रीडा कोट्यातून नोकरी मिळवणाऱ्या राज्य सरकारी 2 कर्मचाऱ्यांची बडतर्फ कायम; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

HC On Fake Sports Certificates: बोगस प्रमाणपत्रे (Fake Certificates) वापरून 5 टक्के क्रीडा कोट्यातून नोकरी मिळवणाऱ्या दोन राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाला मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागात लिपिक-टंकलेखक असलेले श्रीकृष्ण खरात आणि सरकारी रेल्वे पोलिस हवालदार म्हणून कार्यरत असलेले रामदास जायभाये यांनी केलेल्या युक्तिवादात काहीही तथ्य आढळले नाही.

दरम्यान, 2021 मध्ये क्रीडा आणि युवा सेवा उपसंचालक, औरंगाबाद यांनी त्यांची क्रीडा प्रमाणपत्रे रद्द केली, ज्यात खेडाळूंनी राज्यस्तरीय ट्रॅम्पोलिन स्पर्धांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे कथितपणे दर्शविले होते. अधिकाऱ्याला हे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळले. त्यांचे अपील गेल्या वर्षी सहसंचालकांनी आणि त्यानंतर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी फेटाळले होते. आयुक्तांच्या आदेशाला आव्हान देत, दोघांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (MAT) संपर्क साधला ज्याने 9 जून 2022 रोजी त्यांची याचिका फेटाळून लावली. MAT समोर त्यांनी युक्तिवाद केला की त्यांची प्रमाणपत्रे रद्द करणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे, कारण त्यांना सुनावणीची संधी दिली गेली नाही. (हेही वाचा - Mumbai Police Action on Uorfi Javed's Video: उर्फी जावेदच्या 'त्या' फेक व्हिडिओबाबत मुंबई पोलिसांची मोठी कारवाई; गुन्हा दाखल, म्हणाले- 'स्वस्त प्रसिद्धीसाठी, कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही')

7 मे 2022 रोजी जायभाये यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते, तर खरात यांना त्याच वर्षी 4 जुलै रोजी नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले होते. या दोघांनी गेल्या वर्षी 29 जून रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी, उच्च न्यायालयाने त्यांचे क्रीडा प्रमाणपत्र रद्द करणे आणि त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचे दोन्ही आदेश कायम ठेवले. त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्याच्या कारणावरून खंडपीठाने आदेश जारी केला. ज्यांच्या आधारे क्रीडा प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली होती. त्यांना मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहन केले, परंतु ते सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांना दिलेली प्रमाणपत्रे वैयक्तिकरित्या तपासली गेली असून ते बोगस असल्याचे आढळले. औरंगाबाद येथील क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालकांनी ठराविक कालावधीत ट्रॅम्पोलिनसाठी किमान 258 बनावट प्रमाणपत्रे जारी केली होती आणि त्यानंतर संबंधित उपसंचालकांवर फौजदारी कारवाई सुरू केली होती. तथापी, या पार्श्‍वभूमीवर खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्यांनी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे मिळवून सरकारी सेवेत प्रवेश केल्याने खऱ्या खेळाडूंना सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवले आहे.