Gram Panchayat Election 2020: मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्ते नेमू नका; विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती

ग्रामविकास विभागाने जारी केलेला आदेश तत्काळ मागे घ्यावे. तसेच मुदत संपत असलेल्या ग्रामपंचायतींवर (Gram Panchayats) प्रशासक म्हणून थेट राजकीय कार्यकर्त्यांची नेमणूक करु नये, असे पत्र विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पत्र लिहले आहे. राज्यातील मुदत संपत असलेल्या सुमारे 14 हजार ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्याच्या सल्लामसवतीने प्रशासक नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यासंबंधीचा शासन आदेश ग्रामविकास विभागाने 13 जुलै रोजी काढला होता. निवडणूका हा आपल्या देशातील लोकशाहीचा आत्मा असून अशा पद्धतीने तो नष्ट करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. एकिकडे दुसऱ्या पक्षातील घडामोडींवर अग्रलेख लिहून भाजपवर टिका करताना लोकाशीचे वाळवंट यासारखे शब्द वापरायचे आणि स्वत: मात्र, पंचायत पातळीवरची लोकशाही संपुष्टात आणायची, हा प्रकार आजीबात योग्य नाही, अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे.

हा आदेश पूर्णत: राजकीय हेतून प्रेरीत असून कोरोना संकटाच्या काळात आपली राजकीय पोळी शेकून घेण्याचा प्रकार योग्य नाही. निवडणूक आयोगाने प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले असले तरी त्यात कुठेही राजकीय कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या करा, असा उल्लेख करण्यात आला नाही.आगामी नोव्हेंबरपर्यंतच्या काळाचा विचार केला तर, किमान 50 टक्के ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका व्हायच्या आहेत. शाता या 50 टक्के ग्रामपंचायतींत सरसगट राजकीय नियुक्त्या करुन पंचायत पातळीवर असलेल्या लोकशाही परंपरा नष्ट करण्याचा घाट राज्य सरकारने घातलेला दिसतो, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रातून म्हटले आहे. हे देखील वाचा-Gram Panchayat Election 2020: राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासक हाकणार, पालकमंत्र्यांच्या मर्जीने होणार नियुक्ती; राज्य सरकारचा अध्यादेश

देवेंद्र फडणवीस यांचे ट्विट-

तसेच, लोकशाही परंपरा पायदळी तुडविण्याचा हा प्रकार सर्वथा अनुचित असून, आता तर राजकीय पक्षांनी प्रशासक नियुक्तीसाठी दुकानदारीला सुरुवात केली आहे. या निर्णयाविरोधात अ.भा. सरपंच परिषदेने सुद्धा नाराजी नोंदवली असून त्यांनी न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्याचे ठरवले आहे, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.