Digital Arrest Fraud: सीबीआय आणि पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून केली जात आहे 'डिजिटल अटक' फसवणूक; Maharashtra Cyber Department ने जारी केला इशारा
आपल्या भाषणात, पंतप्रधान म्हणाले होते की डिजिटल अटक फसवणूक अंतर्गत, कॉल करणारे पोलीस, सीबीआय, आरबीआय किंवा अंमली पदार्थ विभागातील अधिकारी म्हणून भासवतात.
महाराष्ट्र सायबर विभागाने (Maharashtra Cyber Department) नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल अटक फसवणुकीबद्दल (Digital Arrest Fraud) चेतावणी देणारा इशारा जारी केला आहे. राज्यात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये घोटाळे करणारे लोक पोलीस किंवा सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवून गुन्हे करतात आणि लोकांना पैसे देण्यास प्रवृत्त करतात. अशी अटक टाळण्यासाठी घोटाळेबाज बनावट कागदपत्रांचा वापर करतात आणि पैशांची मागणी करतात, असे सल्लागारात म्हटले आहे. ॲडव्हायझरीमध्ये असेही म्हटले आहे की, लोकांनी असे कधीही पैसे देऊ नये किंवा कोणतीही वैयक्तिक माहिती सामायिक करू नये आणि अशा दाव्यांची नेहमी अधिकृत स्त्रोतांसह पडताळणी करावी.
रविवारी ताज्या मन की बात भागात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही 'डिजिटल अटक' घोटाळ्याच्या धोक्याबद्दल भाष्य केले होते. आपल्या भाषणात, पंतप्रधान म्हणाले होते की डिजिटल अटक फसवणूक अंतर्गत, कॉल करणारे पोलीस, सीबीआय, आरबीआय किंवा अंमली पदार्थ विभागातील अधिकारी म्हणून भासवतात. पहिल्या पायरीमध्ये तुमची वैयक्तिक माहिती गोळा करणे समाविष्ट आहे. दुसरी पायरी म्हणजे भीतीचे वातावरण निर्माण करणे, ते इतकी भीती निर्माण करतात की, तुम्ही स्पष्टपणे आणि योग्य विचार करू शकत नाही आणि तिसरी पायरी म्हणजे पीडितांवर वेळेचा दबाव आणणे.
पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या मन की बातमध्ये सांगितले, याबाबत घाबरून जाऊ नये, कारण कोणतीही तपास यंत्रणा डिजिटल सुरक्षिततेसाठी अशा प्रकारची चौकशी करत नाही, सर्व स्पष्टपणे ऐका, विचार करा आणि शक्य असल्यास, एक स्क्रीनशॉट घ्या किंवा कॉल रेकॉर्ड करा. कोणतीही सरकारी एजन्सी फोनवर धमक्या देत नाही किंवा पैशाची मागणी करत नाही. (हेही वाचा: Mumbai Cyber-Crime Cases: मुंबईत मागील वर्षीच्या तुलनेत 2024 मध्ये सायबर गुन्ह्यांमध्ये 27% वाढ; ऑनलाइन फसवणूक 38% ने वाढली- Police Statistics)
दरम्यान, याआधी 17 ऑक्टोबर रोजी, 57 वर्षीय डॉक्टरची 'डिजिटल अटक' घोटाळ्यात सायबर फसवणूक करणाऱ्यांनी सुमारे 7 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. घोटाळेबाजांनी तक्रारदाराला सांगितले होते की, तिच्या नावाचे सिमकार्ड मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सापडलेल्या बँक खात्याशी जोडले गेले आणि तिला वेगवेगळ्या बँक खात्यांमध्ये पैसे हस्तांतरित करण्यास प्रवृत्त केले.