केंद्र सरकारचा महाराष्ट्राला दणका; मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवण्याचा घेतला निर्णय

राज्यासह संपूर्ण देशात कोरोना विषाणूचे संकट असताना केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला (Maharashtra) मोठा झटका दिला आहे. मुंबई येथील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र (International Financial Service centrer) गुजरातला (Gujrat) हलवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत केंद्र सरकारने 27 एप्रिलला काढलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार हे केंद्र आता गांधीनगरला हलवण्यात येत आहे. मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला संकुलमध्ये (BKC) प्रस्तावित असलेले हे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र आता गुजरातमधील गांधीनगर इथे होणार आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्रामुळे आर्थिक क्षेत्रात थेट 1 लाख नव्या नोकऱ्यांच्या संधी तयार होणार होत्या. तसेच याच्याशी संबंधित अप्रत्यक्ष आणखी 1 लाख नोकऱ्यांचीही संधी तयार होईल, असाही अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता. आता हे आर्थिक केंद्रच गुजरातमध्ये हलवण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील या नव्या नोकऱ्यांच्या संधीवरही पाणी फिरले आहे.

सध्या, आयएफएससीमधील बँकिंग, भांडवली बाजार आणि विमा क्षेत्रांचे अनेक नियामक - आरबीआय, सिक्युरिटीज आणि एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) आणि भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (Irdai) द्वारे नियमन केले जाते. अधिसूचनेनुसार “केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना 27 एप्रिल 2020 ला केली आहे. या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यालय गांधीनगर, गुजरात येथे असेल, अशी माहिती यात आहे. आयआयएफसी प्राधिकरण मुख्यालय गांधीनगर येथे उभारण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे जीआयएफटी सिटीचे एमडी आणि ग्रुप सीईओ तपन रे यांनी स्वागत केले आहे. हे देखील वाचा- महाराष्ट्रातील झोन्सची यादी जाहीर; राज्यात 14 जिल्हे रेड आणि 16 ऑरेंज तर, 6 जिल्ह्यांचा ग्रीन झोनमध्ये समावेश

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्रामुळे एकाच ठिकाणाहून सर्व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा मिळणार आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणूक सहजसोपी होणार आहे. या केंद्रातूनच या सर्व गोष्टींचा समन्वय साधला जाणार आहे.