Bombay High Court on Nikah Registration: मुस्लिम विवाहाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, म्हटले- 'पुरुष एकापेक्षा जास्त विवाह नोंदणी करू शकतात'
मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वगळण्यात आल्याचे सूचित करणारे काहीही कायद्यात नाही, पक्षांचे वैयक्तिक कायदे हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे, जो एखाद्या विशिष्ट विवाहाची नोंदणी करावी की नाही हे ठरवताना विचारात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
Bombay High Court on Nikah Registration: मुस्लीम पुरुष (Muslim Man) एकापेक्षा जास्त निकाह (विवाह) नोंदवू शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे. एखाद्या मुस्लिम व्यक्तीला या प्रक्रियेपासून रोखल्यास ते मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या प्रकरणी अल्जेरियातील रहिवासी असलेल्या आणि ठाण्यातील एका मुस्लिम पुरुषाशी विवाह केलेल्या मेजर जौआउया नावाच्या महिलेने याचिका दाखल केली होती. या व्यक्तीचा हा तिसरा निकाह आहे, मात्र ठाणे महापालिकेने एकच विवाह नोंदणी करण्याची परवानगी देत हा निकाह नोंदवण्यास नकार दिला.
या विवाहाची 10 दिवसांत नोंदणी करावी, अन्यथा हे मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल, असे आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिले. त्याच पुरुषाचे दुसरे लग्न मोरोक्कन महिलेसोबत नोंदणीकृत असल्याचेही न्यायालयाला आढळून आले. या निर्णयामुळे हे स्पष्ट होते की, भारतीय न्यायव्यवस्था मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांतर्गत विवाहांना मान्यता देते.
न्यायालयाने म्हटले, ‘आम्हाला कायद्याच्या संपूर्ण योजनेत असे काहीही आढळले नाही जे मुस्लिम पुरुषाला तिसरा विवाह नोंदणी करण्यापासून प्रतिबंधित करते. खरेतर, कलम 7(1)(अ) विशेषत: रजिस्ट्रारने याची खात्री करणे आवश्यक आहे की, पक्षकारांमधील विवाह हा पक्षांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार केला गेला असावा. मुस्लिमांच्या वैयक्तिक कायद्यानुसार त्यांना एका वेळी चार पत्नी ठेवण्याचा अधिकार आहे.’ अधिकाऱ्यांनी दावा केला की, जोडपे आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरले. यासह त्यानीन असा युक्तिवाद केला की, कायदा मुस्लिम पुरुषांसाठी फक्त एक विवाह नोंदणी करण्यास परवानगी देतो. (हेही वाचा: CAA Section 6A : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये नागरिकत्व कायद्याच्या कलम 6A ला घटनात्मक वैधता)
मात्र केवळ एकच विवाह नोंदवता येईल, या मताला न्यायालयाने ठामपणे नकार दिला. अशा पद्धतीमुळे इस्लामिक वैयक्तिक कायद्यांचे उल्लंघन होईल, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. मुस्लिमांचे वैयक्तिक कायदे वगळण्यात आल्याचे सूचित करणारे काहीही कायद्यात नाही, पक्षांचे वैयक्तिक कायदे हा एक अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे, जो एखाद्या विशिष्ट विवाहाची नोंदणी करावी की नाही हे ठरवताना विचारात घेतले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.