Justice Rohit B Deo Resigns: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रोहित देव यांनी भर कोर्टरूममध्ये दिला राजीनामा

त्यामुळे कोणाचे मन दुखावले असेल तर माफी मागतो असेही ते म्हणाले.

Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

Justice Rohit B Deo Resigns: मुंबई उच्च न्यायालयाचे (Bombay High Court) न्यायमूर्ती रोहित बी देव (Justice Rohit B Deo) यांनी आज भर कोर्टरूममध्ये आपल्या पदाचा राजीनामा (Resigns) दिला. त्यांच्या राजीनाम्याच्या निर्णयामुळे सर्वांनाचं आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. कोर्टात उपस्थित असलेल्या काही वकिलांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती देव यांनी खुल्या कोर्टात माफी मागितली आणि मला कोणाच्याही विरोधात कठोर भावना नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे कोणाचे मन दुखावले असेल तर माफी मागतो असेही ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती रोहित बी देव यांची 5 जून 2017 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच 12 एप्रिल 2019 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते 4 डिसेंबर 2025 रोजी निवृत्त होणार होते. (हेही वाचा- Mumbai Hijab Row: 'बुरखा घातलेल्या मुली कॅम्पसमध्ये येऊ शकतात, मात्र वॉशरूममध्ये त्यांना तो बदलावा लागेल'; कॉलेज प्रशासनाचा आदेश)

रोहित बी देव यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल म्हणून काम केले. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, न्यायमूर्ती देव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने माओवादी थिंकटँक जी. एन. साईबाबाच्या प्रकरणात बहुचर्चित निर्णय देत साईबाबांची सुटका केली होती. ट्रायल कोर्टाने 2017 मध्ये त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.

साईबाबाची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर काही तासांतच राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) सर्वोच्च न्यायालयाचे (एससी) दरवाजे ठोठावले. या वर्षी एप्रिलमध्ये, सुप्रीम कोर्टाने साईबाबाची निर्दोष मुक्तता बाजूला ठेवली होती आणि वेगळ्या खंडपीठाद्वारे नव्याने निर्णय घेण्यासाठी हे प्रकरण नागपूर खंडपीठाकडे पाठवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाला चार महिन्यांत या खटल्याचा निकाल देण्यास सांगितले होते.

दरम्यान, 26 जुलै रोजी न्यायमूर्ती देव यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गौण खनिजांच्या कथित बेकायदेशीर उत्खननाबद्दल समृद्धी महामार्गावर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध सुरू करण्यात आलेल्या दंडात्मक कारवाई रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारला अधिकार देणारा सरकारी ठराव (जीआर) च्या प्रभावाला स्थगिती दिली होती.