मुंबई उच्च न्यायालयाकडून तूर्तास आरे येथील झाडे न तोडण्याचे आदेश, पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबरला

मुंबई उच्च न्यायालायाकडून (Mumbai High Court) मंगळवारी आरे (Aarey) येथील तूर्तास झाडे न तोडण्याचे तोंडी आदेश आधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वांनी सहमती दर्शवली आहे. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. मेट्रो-03 च्या  (Mumbai Metro-03 Project) प्रकल्पासाठी तब्बल 2 हजाराहून अधिक झाडे तोडण्याची संमती मागणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारचा विरोध केला जात आहे. मुंबईतील एका महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ब्रिटिश एडवेन्चर बेअर ग्रिल्स यांना पत्र लिहून आरे येथील झाडे वाचवण्यासाठी मदत मागितली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरे येथील झाडे तोडण्याची प्रक्रिया तूर्तास थांबवली आहे. तसेच 30 सप्टेंबर रोजी उच्च न्यायालय कोणाच्या बाजूने निर्णय देणार? याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाचे म्हणजे, मेट्रो-03 च्या या प्रकल्पासाठी 2 हजार 700 झाडे तोडण्याची संमती महाराष्ट्र सरकारने मागितली होती. यावर उच्च न्यायालयालाने तूर्तास आरेतील झाडे न तोडण्याचा तोंडी आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 सप्टेबर रोजी होणार आहे. आरेतील जंगल वाचवण्यासाठी शहरभरातून अनेक लोकांनी झाड तोडीला विरोध दर्शवला आहे. तसेच राजकीय नेत्यांनीही आरेतील झाड तोडीच्या विरोधात आंदोलन केले होते. शिवसेना नागरिकांच्या मुलभूत सुविधांना विरोध करत नाही, परंतु पर्यावरणाला धोकाही पोहचवू देणार नाही, असे शिवसेनेचे युवा नेते अदित्य ठाकरे म्हणाले होते. हे देखील वाचा-अदित्य ठाकरे यांच्याकडून आरे जंगलाचे समर्थन; म्हणाले, शिवसेनेचा मेट्रोला नाही तर, कारशेडला विरोध.

ANI ट्वीट-

मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनी भिडे यांनी मेट्रो-03 प्रकल्पासाठी आरे परिसरात कारशेड उभारणे सर्वाधिक सोयीचे आहे. हा कारशेड अन्य ठिकाणी हलवावी लागली तर, हा प्रकल्प कधीच पूर्ण होऊ शकणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली होती. कारशेडसाठी आरे ऐवजी कांजूरमार्गचा प्रस्ताव पुढे केला जात असल्याच्या मुद्यावर त्यांनी हे मत व्यक्त केले होते.