अकरावी CET ला विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावण्याची राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्त्यांची विनंती
अकरावी सीईटीसाठी विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला विनंती केली आहे. या सीईटीसाठी जवळजवळ 10 वी बोर्डाच्या दहा लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज मिळाले आहेत.
अकरावी सीईटीसाठी विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावा असे राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला विनंती केली आहे. या सीईटीसाठी जवळजवळ 10 वी बोर्डाच्या दहा लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज मिळाले आहेत. तर अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी फक्त हजारोच्या संख्येने अर्ज केले आहेत. यामुळे कोर्टासमोर न आलेल्यांचा विचार करावा अशी विनंती आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला केली आहे. त्याचसोबत सीबीएसई बोर्डाकडून एसएससी बोर्डावर आधारित असलेल्या अकरावी सीईटीला हरकत नसल्याचे ही प्रमाणपत्र कोर्टात सादर करण्यात आले आहे.
प्रत्येक बोर्डाकडे अकरावी आणि बारावीची इयत्ता दिली गेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबद्दल आमचे नियंत्रण नसून सीईटी ही फक्त राज्यातील 10 वी च्या विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात आली आहे. तसेच दुसऱ्या बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम सोडून या बोर्डात येऊ इच्छित असतील आणि त्यासाठी त्यांच्या अटी-नियम असतील तर ते शक्य नाही. सीईटी ही विद्यार्थ्यांच्या पसंदीचे महाविद्यालय मिळावे म्हणून घेतली जात आहे.(HSC उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी, प्रवेश प्रक्रिया 5 ऑगस्ट पासून होणार सुरु)
अकरावीच्या प्रवेशासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची मागणी करत अनन्या पत्की या आयसीएससीच्या विद्यार्थिनीकडून ही याचिका तिचे वडील वकील योगेश पत्की यांच्यावतीने दाखल केली होती. यावर सुनावणी सुद्धा झाली. तर राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार दहावीची परीक्षा रद्द केल्याने अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना सीईटी द्यावी लागेल असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार 2020-21 साठी अंतर्गत मुल्यांकनावर असमाधानी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी घेतली जाईल आणि त्याच विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाईल असे ही राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, याचिकेवर सुनावणी करत राज्य सरकारच्या भुमिकेनंतर हायकोर्टाने याचिकार्त्यांना याप्रकरणी आधीच रखडलेल्या शैक्षणिक वर्षासंदर्भात तोडगा काढण्यास तयार आहात का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर याचिकर्त्यांनी आपल्या मतावर ठाम राहत याचिकेची सुनावणी गुणवत्तेच्या आधारावर लढण्याचे ठरवले. अंतिम सुनावणी आता 6 ऑगस्ट रोजी पार पाडली जाणार आहे.