मुंबई पालिका ई-निविदा घोटाळा: सहाय्यक आयुक्तासह 63 जण दोषी

Brihanmumbai Municipal Corporation e-tendering scam: मुंबई महापालिकेच्या ई-निविदा पद्धतीमध्ये घोटाळा ( E-Tendering Scam) झाला असून, या प्रकरणात एक वरिष्ठ अधिकारी (साहाय्यक आयुक्त) आणि तब्बल 62 अभियंता एसे 63 जण दोषी आढळून आले आहेत. महापालिका प्रशासन या सर्व दोषींवर कारवाई करणार आहे. मुंबई महापालिकेतील कंत्राटदारांच्या वाढत्या बजबजपुरीला आळा घालण्यासाठी पालिका प्रशासनाने ई-निवीधदा पद्धत राबवली. मात्र, या पद्धतीतच घोटाळा झाल्याने पालिका प्रशासनाच्या यंत्रणेवरती प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्राप्त माहितीनुसार या घोटाळ्यात दोषी आढळलेल्या 63 जणांपैकी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यासह १६ कार्यकारी अभियंता, एक साहाय्यक अभियंता, ३७ दुय्यम अभियंता आणि आठ कनिष्ठ अभियंता आदी मंडळींचा समावेश आहे.

पालिका अधिकारी, नगरसेवक आणि कंत्राटदार यांच्यामध्ये संगनमत होत असल्याचे आरोप २०१४ दरम्यान मोठय़ा प्रमाणावर करण्यात येत होते. पालिकेची नागरी कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदार आपापसात संगनमत करीत असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने नागरी कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना कायमचे दरवाजे बंद केले. निविदा प्रक्रियेची पारंपरिक पद्धत मोडीत काढून ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब केला. ई-निविदा पद्धतीमुळे पालिकेच्या कारभारात पारदर्शकता आणि गतिमानता येईल असा प्रशासनाचा समज होता. मात्र, २०१४ मध्ये ई-निविदा पद्धतीमध्येही घोटाळा होत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात येऊ लागला. त्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उपायुक्त अशोक खैरे, आनंद वाघराळकर आणि किशोर क्षीरसागर यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने नुकताच ई-निविदा घोटाळा प्रकरणाचा अहवाल पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांना सादर केला.

काय आहे घोटाळा

पालिका कामासाठी कंत्राट काढण्यात येते. हे कंत्राट मिळविण्यासाठी विविध कंत्राटदार निविदा भरतात. या वेळी विविध कामांसाठी ई-निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. जेणेकरुन कंत्राट वाटप करताना घोटाळा होऊ नये. नियमानुसार पालिका कामाचे कंत्राट काढण्यासाठी ई-निविदा जारी केल्यावर ही प्रक्रिया 7 दिवसांसाठी खुली करता येते. जेणेकरुन सर्व इच्छुकांना निविदा भरता येतील. मात्र, या प्रकरणात ई-निविदा काढल्या खऱ्या. परंत, अधिकाऱ्यांशी संबंधित, मर्जितल्या कंत्राटदारांनी ई- निविदा दाखल केल्यानंतर एक दिवसाच्या आत ही निविदा बंद करण्यात आली. चौकशीमध्येही तसे आढळून आले. काही कंत्राटांमध्ये तर अवघ्या चार, ते पाच तासातच ही निविदा प्रक्रिया बंद करण्यात आली. या प्रकरणाच्या तपासात हे धक्कादायक वास्तव पुढे आले. (हेही वाचा, मुंबईतील भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातील 'प्रतिभा टॉवर' अखेर 35 वर्षानंतर पाडण्याचे काम महापालिकेकडून सुरु)

विशेष म्हणजे चौकशी असाही धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला की, पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्याने ज्या संगणकावरुन ई-निविदा जारी केली. त्याच संगणकावरुन कंत्राटदारानेही निविदा भरली होती. तसेच, केवळ पालिका अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या सांकेतिक क्रमांकाचा वापर करुनच या ई-निविदा भरल्याचेही पुढे आले आहे. हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा 90 अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात आले होते. मात्र, चौकशीअंती त्यातील 93 जण दोषी आढळले.

दरम्यान, पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दोषी आढळलेल्या 63 जणांविरुद्ध कारवाईचे आदेश मंगळवारी दिले. मात्र, त्यापैकी 14 अभियंते आगोदरच निवृत्त झाले आहेत.