राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; ‘या’ विभागातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 5 दिवसांचा आठवडा, 4 जुलै पासून अंमलबजावणी

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनाही 5 दिवसांचा आठवडा करा अशी मागणी जोर धरू लागली होती.

Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

सध्या देशातील अनेक खासगी तसेच काही केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना (Government Employee) 5 दिवसांचा आठवडा (5 Days Week) सुरु आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनाही 5 दिवसांचा आठवडा करा अशी मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने 24 फेब्रुवारी 2020 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू केला आहे. यानुसार सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस ठरवण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर येत्या 4 जुलै 2020 पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या (Maharashtra Jeevan Pradhikaran) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना देखील पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील (Gulab Raghunath Patil) यांनी याबाबत माहिती दिली.

मात्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचाऱ्यांना हा नियम लागू नसेल. यामध्ये, पाणीपुरवठा केंद्रावरील नियमित आस्थापना, रूपांतरित स्थायी/अस्थायी आस्थापना, कार्यव्ययी आस्थापना, रोजंदारीवरील आस्थापना, सफाई कामगार यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील राज्य कर्मचारी संघटनेच्या वतीने कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्याची मागणी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचेकडे केली होती. या मागणीचा सहानुभूतीपुर्वक विचार करून विभागाने व शासनाने ही मागणी मान्य केली आहे.

(हेही वाचा: सरकारी कर्मचार्‍यांचा 5 दिवसांचा आठवडा रद्द; कर्मचारी काम करत नसल्याने सरकारने घेतला मोठा निर्णय)

आता या निर्णयानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सर्व कार्यालयांची कामकाजाची वेळ 45 मिनिटांनी वाढवण्यात आली असून, येत्या 4 जुलैपासून कामकाजाची वेळ सोमवार ते शुक्रवार सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत राहणार आहे. दुपारी 1 ते 2 च्या दरम्यान अर्ध्या तासासाठी भोजनाची सुट्टी देण्यात येणार आहे. कार्यालयातील शिपायांसाठी सकाळी 9.30 ते सायंकाळी 6.30 वाजेपर्यंत कामकाजाची वेळ ठरविण्यात आली आहे. दरम्यान, याआधी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेत, 29 फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांच्या आठवड्याची अंमलबजावणी सुरु केली होती.