सरकारी कर्मचार्‍यांचा 5 दिवसांचा आठवडा रद्द; कर्मचारी काम करत नसल्याने सरकारने घेतला मोठा निर्णय

आता सरकारने हा निर्णय बदलत पुन्हा पूर्वीप्रमाणे, रविवारसह दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सरकारी कर्मचार्‍यांचा 5 दिवसांचा आठवडा रद्द; कर्मचारी काम करत नसल्याने सरकारने घेतला मोठा निर्णय
Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

सिक्कीमच्या (Sikkim) सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सिक्कीममधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांचा आठवडा (Five-Day Working Week System) करण्यात आला होता. मात्र आता सरकारने हा निर्णय बदलत पुन्हा पूर्वीप्रमाणे, रविवारसह दुसऱ्या व चौथ्या शनिवारी सुट्टी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 दिवसांचा आठवडा केल्यानंतर कर्मचारी काम करत नसल्याचे सरकारच्या लक्षात आले, त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंह तमांग (Prem Singh Tamang) यांनी 1 मे रोजी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतली, त्यानंतर त्यांनी 5 दिवसांच्या आठवड्याची घोषणा केली होती.

2019 साली सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी  5 दिवसांच्या आठवड्याची घोषणा केली. त्यावेळी ते म्हणाले की, ‘या निर्णयाद्वारे सरकारी कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याचे उद्दीष्ट, आहे जेणेकरून ते आपल्या कुटुंबासमवेत जास्त वेळ व्यतीत करू शकतील व कौटुंबिक जबाबदाऱ्या अजून चांगल्या प्रकारे पार पाडू शकतील.’ मात्र आता कर्मचार्‍यांच्या कामगिरीवर नाराजी व्यक्त करीत, सिक्किम सरकारने पाच दिवसांच्या कामकाजाचा आठवडा रद्द केला आहे. कर्मचार्‍यांना रविवारी वगळता फक्त दुसर्‍या आणि चौथ्या शनिवारी साप्ताहिक सुटी देण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. 1 एप्रिलपासून हा नवा नियम लागू होणार आहे. (हेही वाचा: मुंबई महानगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनाही 5 दिवसांचा आठवडा लागू होणार; शासनाकडून परिपत्रक जारी)

दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यावर उद्धव ठाकरे सरकारनेही महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 5 दिवसांच्या आठवड्याची भेट दिली आहे. हा निर्णय 29 फेब्रुवारीपासून लागू झाला. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना 45 मिनिटे जास्तीचे काम करावे लागेल. दररोज 45 मिनिटे या प्रमाणे, दर आठवड्यात 3.75 अतिरिक्त तास काम करावे लागेल. आपत्कालीन सेवा या नवीन कार्यकारी प्रोग्राममधून वगळल्या जातील. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे उद्दीष्ट, कर्मचार्‍यांची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढविणे, कामाच्या ठिकाणी अनुपस्थिती कमी करणे हे आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 11, 2020 11:06 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).