7th Pay Commission: महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून कर्मचार्‍यांना गूडन्यूज; सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हफ्ता जुलै 2021 पासून मिळण्यास सुरूवात होणार

राज्य सरकारी कर्मचारी सातवा वेतन आयोग थकबाकीच्या दुसरा हफ्ता ऑगस्ट 2021 मध्ये पगारासोबत दिला जाईल

Indian Rupee | Image used for representational purpose | (Photo Credits: Pixabay)

एकीकडे केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या डीए आणि डीआरच्या हप्त्यांची वाट पाहत असताना महाराष्ट्र राज्य सरकारने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना खूष करणारी एक बातमी दिली आहे. मीडीया रिपोर्ट्सनुसार, 7व्या वेतन आयोगानुसार, थकबाकीचा दुसरा हप्ता लवकरच देण्यात येणार आहे. राज्य सरकार 7व्या वेतन आयोगाची थकबाकी 2019-20 पासून पुढील 5 वर्षांत 5 समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करत आहे. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा केली जाते. मागील वर्षी कोरोना संकटामुळे रोखण्यात आलेला हफ्ता आता वर्षभराने म्हणजे जुलै 2021 पासून मिळण्यास सुरूवात होणार आहे. (नक्की वाचा: 7th Pay Commission Latest Update: केंद्र सरकारी कर्मचारी, निवृत्तीधारकांसाठी मोठी बातमी; DA Installment, Arrears जुलै नव्हे तर 'या' महिन्यात मिळण्याची शक्यता).

कोरोना संकटाने देशाची आर्थिक स्थिती विस्कटली आहे यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकार देखील अपवाद नाही. 1 जुलै 2020 रोजी 7व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हप्त्याचे पैसे देण्याचा निर्णय वर्षभर पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला होता. आता राज्य शासकीय आणि इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना 7व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता मिळणार आहे.

कोणाला कधी मिळणार सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हफ्ता?

राज्य सरकारी कर्मचारी सातवा वेतन आयोग थकबाकीच्या दुसरा हफ्ता ऑगस्ट 2021 मध्ये पगारासोबत दिला जाईल. जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा तसेच इतर अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या हफ्त्याची थकबाकी रक्कम सप्टेंबर महिन्याच्या पगारात मिळेल तर निवृत्तीवेतनच्या थकबाकीच्या दुसऱ्या हफ्त्याची रक्कम जुलै महिन्याच्या निवृत्ती वेतन सोबत रोखीने दिली जाणार आहे.

दरम्यान राज्य सरकारच्या आणि इतर पात्र कर्मचार्‍यांच्या, सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना आता जुलै 2021 मध्ये तिसरा हफ्ता मिळणं अपेक्षित होते पण तो सध्या स्थगित ठेवण्यात आला आहे. या तिसर्‍या हफ्त्याबद्दल मात्र वेगळा शासन निर्णय काढून त्याबद्दलची माहिती दिली जाणार आहे.