फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात 700 कोटींचा घोटाळा; राज्यातील 6 प्रतिष्ठीत विद्यापीठांनी खोटी माहिती देऊन लाटली रक्कम

महाराष्ट्रात (Maharashtra) कोट्यावधी रुपयांची प्रचंड फसवणूक (Fraud) उघडकीस आली आहे. महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारने, गुरुवारी 6 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. सरकारने उच्च न्यायालयात सांगितले की, 700 कोटींपेक्षा जास्त निधी बेकायदेशीरपणे राज्याच्या तिजोरीतून काढला गेला आहे. राज्य अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्याच्या तिजोरीत घोटाळा झाल्याचे दाखवून दिले.

जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती आर.आय. चागला यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, अवैधरीत्या काढून घेतलेले हे पैसे राज्यातील 6 विद्यापीठांच्या हजारो शैक्षणिक कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च करण्यात आल्याचे दाखवले आहे. यासाठी अनेक शैक्षणिक पदांचे वेतनश्रेणी वाढविण्यात आल्याचे दाखवले आणि हा प्रस्ताव चुकीच्या पद्धतीने स्वीकारून त्यांना पगार व इतर भत्ते देण्यात आले.

या विद्यापीठांनी केवळ पदांची नावेच बदलली नाहीत, तर त्यांची वेतनश्रेणीदेखील वाढविली. परंतु, कर्मचार्‍यांच्या ड्युटीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, यासाठी वित्त विभागाकडून कोणतीही मान्यता घेण्यात आलेली नाही. कुंभकोणी म्हणाले की, वेतनश्रेणी वाढविण्याबरोबरच काही निवडक कर्मचाऱ्यांना लाखो रुपये भत्ते म्हणून देण्यात आले. अशा प्रकारे ही एकूण 700 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. (हेही वाचा: पुणे विद्यापीठातील 2 विद्यार्थिनींची वेश्या व्यवसायातून सुटका; आरोपींना अटक)

महाराष्ट्र उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितले आहे की, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ, अमरावती आणि गोंडवाना विद्यापीठ, गडचिरोली येथील अनेक शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना याचा लाभ झाला आहे.

या विद्यापीठांनी बऱ्याच शैक्षणिक पदांची नावे बदलण्याचा प्रस्ताव पाठविला होता, त्यानंतर तत्कालीन सरकारने 2014 मध्ये नवीन स्टाफिंग पॅटर्न लागू केले. मात्र, एका अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2017 मध्ये, राज्य वित्त विभागाला या प्रकरणात काही शंका आली, त्यानंतर विभागाने उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभागाला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले व त्यानंतर ही बाब संमोर आली.