New Mahabaleshwar: नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाचा विकास आराखडा प्रसिद्ध; ट्रेकिंग, वॉटर स्पोर्ट्स, टॉय ट्रेन्स, केबल सिस्टिमसह अनेक बाबींचा समावेश, जाणून घ्या सविस्तर

अधिकृत प्रक्रियेनंतर, महामंडळाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्र, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, आणि सह्याद्री व्याघ्र राखीव संवर्धन क्षेत्रासाठी ‘पर्यावरण संवर्धनाभिमुख आणि पर्यटन-समावेशक विकास आराखडा’ तयार केला आहे.

Mahabaleshwar (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

सातारा जिल्ह्यातील जावळी, महाबळेश्वर, सातारा आणि पाटण या चार तालुक्यांतील 235 गावांचा समावेश असलेल्या नवीन महाबळेश्वर (New Mahabaleshwar) प्रकल्पाचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी विशेष प्राधिकरण म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (MSRDC) नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्या वतीने हा आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मसुदा प्रकाशित केल्यानंतर, एमएसआरडीसी मसुद्यावर रहिवाशांकडून सूचना आणि हरकती मागवत आहे. हा आराखडा सातारा नगररचना व जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच नागठाणे, सातारा येथील एमएसआरडीसी कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे.

साधारण 2001 पासून प्रस्तावित, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पर्यावरण-पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या मूळ क्षेत्राच्या एकात्मिक नियोजन आणि विकासासाठी युद्धपातळीवर पावले उचलली आहेत. जैवविविधता संवर्धनासह संरक्षित आणि शाश्वत विकासासाठी 1,153 चौरस किलोमीटर क्षेत्र नियुक्त केले जाईल असे नमूद केले आहे.

अधिकृत प्रक्रियेनंतर, महामंडळाने केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्र, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, आणि सह्याद्री व्याघ्र राखीव संवर्धन क्षेत्रासाठी ‘पर्यावरण संवर्धनाभिमुख आणि पर्यटन-समावेशक विकास आराखडा’ तयार केला आहे. नागरिक आणि तज्ज्ञांकडून अभिप्राय मिळाल्यानंतर एक महिन्यानंतर अंति म आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल. या आराखड्यातील एकूण क्षेत्र चार नियोजन विभाग आणि 13 पर्यटन क्षेत्रांमध्ये विभागलेले आहे. (हेही वाचा; Wettest Place In India: चेरापुंजीला मागे टाकत महाराष्ट्रातील ताम्हिणी घाट ठरले भारतामधील सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण; झाला 9,644 मिमी पाऊस)

पर्यटन विकासाचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी एकूण 20 पर्यटन वाढ केंद्रे (TGCs) स्थापन केली जातील. स्थानिक समुदायांसाठी आर्थिक वाढ आणि नोकरीच्या संधींना चालना देण्यासाठी चौदा पर्यावरण-उत्पादन केंद्रे (EPCs) स्थापन केली जातील. रहिवाशांसाठी अत्यावश्यक सेवा आणि सुविधांमध्ये प्रवेश सुधारण्यासाठी या योजनेत 44 गाव समूह समाविष्ट आहेत. यामध्ये लोकांचे विस्थापन किंवा भूसंपादन होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. यात हिल ट्रेन (टॉय ट्रेन), अपारंपरिक वाहने आणि केबल सिस्टीमसह अद्वितीय वाहतुकीचे पर्याय देखील असतील. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अध्यात्मिक प्रवास, जलक्रीडा, ट्रेकिंग आणि झिप-लाइनिंग यांसारख्या उपक्रमांची ऑफर करून, पर्यावरण पर्यटनावरही योजना केंद्रित आहे.