NCPCR On Bournvita: एनसीपीसीआरचा बॉर्नविटा उत्पादक मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल इंडिया कंपनीला दणका; तथ्यहीन दावे आणि भ्रामक जाहीराती हटविण्याचे आदेश

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने (NCPCR) बॉर्नव्हिटा बनवणाऱ्या मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल इंडियाला (Mondelez International, India ) त्यांच्या उत्पादनावरील सर्व “भ्रामक” जाहिराती, पॅकेजिंग आणि लेबल्सचे पुनरावलोकन करून ते मागे घेण्यास सांगितले आहे.

NCPCR On Bournvita | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने (NCPCR) बॉर्नव्हिटा बनवणाऱ्या मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल इंडियाला (Mondelez International, India ) त्यांच्या उत्पादनावरील सर्व “भ्रामक” जाहिराती, पॅकेजिंग आणि लेबल्सचे पुनरावलोकन करून ते मागे घेण्यास सांगितले आहे. मॉंडेलेझ इंटरनॅशनल इंडियाच्या अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात, एनसीपीसीआरने म्हटले आहे की त्यांना एक तक्रार प्राप्त झाली आहे ज्यामध्ये असे सूचित करण्यात आले आहे की बोर्नव्हिटा, जे स्वतःला हेल्थ पावडर किंवा हेल्थ ड्रिंक म्हणून प्रोत्साहन देते, त्यात साखर आणि सामग्री किंवा पदार्थांचे प्रमाण जास्त असते. मुलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होतात.

एनसीपीसीआर (NCPCR) ने आपल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, ''तुमच्या कंपनीने उत्पादित केलेले उत्पादन त्याच्या उत्पादन पॅकेजिंग आणि जाहिरातींद्वारे ग्राहकांची दिशाभूल करत असल्याचे आयोगाचे निरीक्षण आहे. शिवाय, तुमच्या उत्पादनाचे लेबलिंग आणि पॅकेजिंग देखील उत्पादनामध्ये वापरल्या जाणार्‍या सामग्री - बॉर्नव्हिटा संबंधित योग्य माहितीची कबुली देण्यात अयशस्वी ठरते. परीनामी आपण आपल्या भ्रामक जाहीराती मागे घ्याव्यात. एनसीपीसीआरने 21 एप्रिल रोजी संबंधित कंपनीला पत्र पाठवले आहे.

मॉन्डेलेझ इंटरनॅशनल इंडियाला एनसीपीसीआरला उद्देशून पुढे म्हटले आहे की,

कंपनीचे उत्पादन FSSAI आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियमांनुसार अनिवार्य माहिती पुरवण्यास देखील अपयशी ठरते. (हेही वाचा, खवय्यांसाठी खुशखबर! हॉटेलमध्ये आता अवाजवी दर आकारण्यास बंदी)

सीपीसीआर कायदा, 2005 च्या कलम 13 अंतर्गत आयोग आपल्या अधिकारांचा वापर करत आहे, तुमच्या कार्यालयांना विनंती करतो की कृपया सर्व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, पॅकेजिंग आणि लेबल्सचे पुनरावलोकन करून ते मागे घ्यावेत आणि या प्रकरणाबाबत आयोगाला सात दिवसांच्या आत माहिती देण्यासाठी तपशीलवार स्पष्टीकरण/अहवाल पाठवावा, असेही या पत्रात म्हटले गेले आहे.

आयोगाने कंपनीला पुढे सांगितले की त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (FSSAI) आणि मुख्य आयुक्त, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण यांना या संदर्भात आवश्यक कारवाई करण्यासाठी पत्र लिहिले आहे.