FDI in Telecom Sector: सरकारची दूरसंचार क्षेत्राबाबत मोठी घोषणा, परकीय गुंतवणुकीला दिली 100 टक्के मंजुरी
सरकारने या क्षेत्रासाठी मोठे मदत पॅकेज मंजूर केले. एजीआर पेमेंटवर दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा मिळेल. सरकारने सांगितले की दायित्व इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल. तसेच, गैर-दूरसंचार महसूल GR मधून काढला जाईल.
बुधवारी सरकारने (Central Government) दूरसंचार क्षेत्राबाबत (Telecom Sector) मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने या क्षेत्रासाठी मोठे मदत पॅकेज मंजूर केले. एजीआर पेमेंटवर दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा मिळेल. सरकारने सांगितले की दायित्व इक्विटीमध्ये रूपांतरित केले जाईल. तसेच, गैर-दूरसंचार महसूल GR मधून काढला जाईल. सरकारने दूरसंचार क्षेत्रात 100% थेट परकीय गुंतवणुकीला (Foreign investment) मंजुरी दिली. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने 9 संरचनात्मक सुधारणांना मंजुरी दिली. या सुधारणांविषयी चर्चा बराच काळ चालू होती. बुधवारच्या बैठकीत सरकारने या सुधारणांना हिरवा सिग्नल दिला. मोदी मंत्रिमंडळातून पाच प्रक्रिया सुधारणांनाही मंजुरी देण्यात आली. टेलिकॉम क्षेत्रात 100 टक्के एफडीआयला परवानगी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
आता परदेशी कंपन्या त्यांचे संपूर्ण शेअर्स भारतातील कोणत्याही कंपनीत गुंतवू शकतील किंवा भारतीय कंपनी पूर्णपणे खरेदी करू शकतील. सरकारने स्वयंचलित मार्गाने 100% FDI ला परवानगी दिली आहे. या निर्णयांचा मोठा परिणाम आज 5G मोबाईल नेटवर्कचा लिलाव येताना दिसेल. त्यावेळी मोबाईलच्या क्षेत्रात अनेक मोठ्या सुधारणा दिसतील. सर्व GR आणि स्पेक्ट्रम थकबाकीवर 4 वर्षांची स्थगिती दिली जाईल. हेही वाचा GST Council: जीएसटी परिषदेची 17 सप्टेंबरला बैठक, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर होणार विचार
सरकारच्या मते बँकेच्या शिल्लक आसनामध्ये दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित कोणताही एक्सपोजर असेल, तो कमी केला जाईल. टेलिकॉम शेअरिंगमध्ये कोणतेही बंधन राहू नये म्हणून स्पेक्ट्रम शेअरिंगला पूर्णपणे मंजुरी देण्यात आली आहे. AGR किंवा समायोजित सकल महसूल नॉन टेलिकॉम महसूल AGR मधून कापला जाईल. AGR की आणखी विस्तारित केली जाईल.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री म्हणाले, परवाना आणि शुल्कावर व्याज आणि व्याज दंड, स्पेक्ट्रमसाठी शुल्क, हे देखील तर्कसंगत केले गेले आहे. कंपन्यांवर लावण्यात आलेला दंड रद्द केला जाईल आणि त्याचे व्याज दरमहा नव्हे तर वार्षिक आधारावर मोजले जाईल. भविष्यात दिलेले लिलाव 20 ऐवजी 30 वर्षांसाठी दिले जातील. जर एखाद्या कंपनीला समस्या येत असेल तर ती नियमांनुसार 10 वर्षांनंतर स्पेक्ट्रम समर्पण करू शकते. स्पेक्ट्रममध्ये आधीच 100 टक्के एफडीआय होता, परंतु 49 टक्के स्वयंचलित मार्गाने होते, जे 100 टक्के स्वयंचलितपणे केले गेले.