Supreme Court On Covid-19 National Plan: 'अॅक्शन प्लान सांगा! कोरोना संकट राष्ट्रीय आपत्ती, कोर्ट मौन बाळगू शकत नाही'; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारवर ताशेरे

देशात निर्माण झालेल्या कोरोना महामारी (COVID-19 Pandemic) स्थितीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारला चांगलेच झापले. कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संसर्ग नियंत्रण, ऑक्सिजन (Oxygen ) पुरवठा, कोरोना लसीकरण (Corona Vaccination) आणि औषध उपलब्धता अशा विविध विषयांवर कोर्डाने केंद्र सरकारवर प्रश्नांची सरबत्ती केली आणि ताशेरेही ओढले. लसीकरणासाठी उपलब्ध असलेल्या लसींच्या किमतीवरुनही न्यायालायाने केंद्राकडे उत्तर मागितीले. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना मंगळवारी (27 एप्रिल) सांगितले की या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारी (30 एप्रिल) दुपारी 12 वाजता होईल. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, केंद्र सरकार न्यायालयाच्या विविध प्रश्नांना शुक्रवारच्या सुनावणीत उत्तर देईल.

कोरोना संकट नियंत्रणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रममाची आवश्यक असल्याचे सांगत न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मंगळवारी सांगितले की, 'जेव्हा जेव्हा लोकांचे प्राण वाचविण्यासाठी न्यायालयाला स्वत:हून दखल घ्यावी असे वाटेल तेव्हा तेव्हा न्यायालय दखल घेईल'. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती एस रवींद्र चंद यांनी केंद्राला विचारले की, कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आपली राष्ट्रीय रणनिती (Covid-19 National Plan) काय आहे? कोरोना नियंत्रणासाठी लसीकरण हा एकमेव मार्ग आहे काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राष्ट्रीय संकटावेळी न्यायालय हे मौनात राहून गोष्टी बघू शकत नाही. आमचा हेतू इतकाच आहे की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या मदतीसोबतच आपली भूमिका स्पष्ट करावी. उच्च न्यायालयांचीही भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले की, या सुनावण्यांचा उद्देश हायकोर्टांचे दमन करणे किंवा त्यांना कमी लेखने नव्हे. ते प्रादेशिक सीमांमध्ये काय सुरु आहे याबाबत याबाबत उच्च न्यायालये अधिक स्पष्टपणे गोष्टी समजू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ राष्ट्रीय प्रश्नांबाबतच भूमिका घ्यायला हवी. परंतू, कही प्रकरणे प्रादेशिक अथवा उच्च न्यायायाशी संबंधित असू शकतात.  (हेही वाचा, Covid-19 2nd Wave: देशातील निवडणुकांमुळे वाढला कोरोनाचा संसर्ग? 'कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेसाठी फक्त Election Commission जबाबदार'- Madras High Court )

सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना व्हायरस संक्रमित रुग्णांसाठी ऑक्सीजनचा इला अत्यावश्यक भाग असल्याचे सांगितले. पुढे न्यायालयाने म्हटले की, नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये भीती निर्माण केली गेली आहे. त्यामुळे लोकांनी विविध ठिकाणी उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या आहेत, करत आहेत.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)