Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय, दुसरी पत्नी पती, सासऱ्यांविरुद्ध क्रूरतेची तक्रार दाखल करू शकत नाही

Karnataka High Court: एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती एस. रचैया यांनी पती-पत्नीमधील विवाह रद्दबातल ठरल्यास, आयपीसीच्या कलम (IPC) 498A अंतर्गत गुन्हा टिकू शकत नाही."दुसऱ्या पत्नीने पती आणि सासरच्यांविरुद्ध दाखल केलेली तक्रार कायम ठेवता येणार नाही," असे न्यायालयाने (Court) स्पष्ट केले. त्यामुळे, तक्रारदार याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे आढळून आल्यानंतर याचिकाकर्ता ची शिक्षा रद्द केली आणि त्यामुळे विवाह रद्दबातल ठरला.

"पीडीत व्यक्तीने PW.1 (तक्रारदार) चे लग्न कायदेशीर आहे किंवा ती याचिकाकर्त्याची कायदेशीर विवाहित पत्नी आहे हे स्थापित केले पाहिजे. जोपर्यंत, ती याचिकाकर्त्याची कायदेशीर विवाहित पत्नी आहे हे स्थापित केले जात नाही तोपर्यंत, खालील न्यायालयांनी PW.1 आणि 2 च्या पुराव्यावर कारवाई केली पाहिजे की PW.1 ही दुसरी पत्नी होती. PW.1 ही याचिकाकर्त्याच्या विरुद्धची दुसरी पत्नी म्हणून याचिका दाखल केल्यावर, याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी म्हणून याचिका दाखल केली गेली. आयपीसीच्या कलम 498A ची दखल घेतली जाऊ नये, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

फिर्यादीने (दुसरी पत्नी) असा आरोप केला होता की लग्नानंतर काही वर्षांनी तिला अर्धांगवायूचा त्रास झाला आणि परिणामी याचिकाकर्त्याने तिचा छळ करण्यास सुरुवात केली आणि तिचा क्रूर आणि मानसिक छळ केला.तिने पुढे असा आरोप केला की तिला तिच्या वैवाहिक घरातून जबरदस्तीने काढून टाकण्यात आले आणि याचिकाकर्त्याने तिला पेटवून देण्याची धमकीही दिली.

दरम्यान याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की तक्रारदार ही दुसरी पत्नी असल्याने, क्रूरतेच्या गुन्ह्याकडे आकर्षित होऊ शकत नाही आणि ट्रायल कोर्ट आणि अपिलीय कोर्टाने या पैलूकडे दुर्लक्ष करून चूक केली.न्यायालयाने साक्षीदाराच्या पुराव्यावर अवलंबून राहून तक्रारदार याचिकाकर्त्याची दुसरी पत्नी असल्याचे निर्विवाद सत्य असल्याचे नमूद केले.त्यामुळे, खालील न्यायालयांनी तत्त्वे आणि या पैलूवरील कायदा लागू करण्यात चूक केली, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.