Money Laundering Case: बिकानेर जमीन व्यवहार प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांच्या आईला झटका; जोधपूर हायकोर्टाने फेटाळली याचिका
सर्व याचिकाकर्ते आणि संबंधितांच्या अटकेवरील बंदी पुढील 2 आठवडे कायम ठेवण्याचे आदेशही या निर्णयात देण्यात आले आहेत.
Money Laundering Case: रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) आणि त्यांची आई मौरीन वाड्रा (Maureen Vadra) यांना राजस्थान हायकोर्टाने (Rajasthan High Court) मोठा झटका दिला आहे. बिकानेरच्या कोलायतमध्ये जमीन खरेदी आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणाशी संबंधित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने वढेरा यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. सर्व याचिकाकर्ते आणि संबंधितांच्या अटकेवरील बंदी पुढील 2 आठवडे कायम ठेवण्याचे आदेशही या निर्णयात देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांच्या न्यायालयाने निर्णय देताना सांगितले की, या 2 आठवड्यात वढेरा एकल खंडपीठाच्या या निर्णयाविरुद्ध खंडपीठात अपील करू शकतात.
रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मॉरीन वाड्रा यांना या प्रकरणात आंशिक दिलासा मिळाला आहे. पण 2 आठवड्यांनंतर ईडी चौकशी करू शकते. जोधपूर उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती पुष्पेंद्र सिंह भाटी यांच्या न्यायालयाने आज ईडीच्या स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रायव्हेट लिमिटेड आणि महेश नगरच्या 482 प्रार्थना पत्र आणि अंमलबजावणी निर्देशिकेवर दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर या खटल्याचा निकाल दिला. (हेही वाचा - Bharat Jodo Yatra: प्रियंका गांधी पती रॉबर्ट वढेरा यांच्यासह 'भारत जोडो' यात्रेत सहभागी, मुलगा Raihan Vadra याचाही समावेश)
रॉबर्ट वाड्रा यांचे वकील केटीएस तुलसी आणि ईडीचे एसएसजी राजदीपक रस्तोगी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात उपस्थित होते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि सादर केलेली उदाहरणे, त्यांची याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालय किंवा खंडपीठात सुनावणीसाठी प्रकरण उघडे ठेवून अटकेवरील बंदी 2 आठवड्यांसाठी सुरू ठेवण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच, दोन आठवड्यांच्या कालावधीत, वाड्रा आणि त्यांचे वकील खंडपीठाकडे दिलासा मिळण्यासाठी अर्ज करण्यास मोकळे असतील. त्यानंतरही दिलासा न मिळाल्यास ईडी वाड्राला अटक करून त्यांची चौकशी करू शकेल.
हे प्रकरण 2018 मध्ये कोलायत, बिकानेर येथील सरकारी जमीन खरेदी-विक्रीशी संबंधित आहे. कोलायत सरकारी जमीन फसवणूक प्रकरणी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला होता, त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. ज्याचा तपास सुरू आहे. कोलायतमधील सरकारी जमिनीची बनावट कागदपत्रे पाहता ईडीने ईसीआर नोंदवला होता. (हेही वाचा - खोट्या आरोपांमुळे कुटुंबीय त्रस्त - ED च्या छापेमारीविरुद्ध रॉबर्ट वद्रा यांचा आरोप )
स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी कंपनीच्या भागीदारांविरुद्ध पुरावे गोळा करण्यासाठी ईडीने तपास हाती घेतला आहे. मात्र, या प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांची आई मौरीन वाड्रा यांच्या अटकेसाठी ईडीकडून याचिकाही दाखल करण्यात आली होती, ज्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत ईडीकडून अर्जही दाखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाबाबत दोन्ही बाजूंच्या चर्चेनंतर या प्रकरणाचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)