World Bank Lauds India’s Progress: जी-20 पूर्वी जागतिक बँकेकडून भारताची प्रशंसा; म्हणाले- '50 वर्षांचे काम अवघ्या 6 वर्षात केले'
आर्थिक समावेश: जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजात भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) दृष्टिकोनाची प्रशंसा केली असून जे साध्य करण्यासाठी किमान पाच दशकांचा कालावधी लागला असता ते भारताने केवळ 6 वर्षात साध्य केल्याचे म्हटले आहे.
जागतिक बँकेने (World Bank) तयार केलेल्या जी 20 आर्थिक समावेशासाठी जागतिक भागीदारी या दस्तऐवजात मोदी सरकारच्या काळात, गेल्या दशकात भारतातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPIs) परिवर्तनीय प्रभावाची प्रशंसा केली आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांनी (DPI) भारतावर परिवर्तनात्मक प्रभाव टाकला आहे, जो सर्वसमावेशक वित्त क्षेत्राच्या पलीकडे आहे. या दस्तऐवजात मोदी सरकारने केलेल्या महत्त्वपूर्ण उपाययोजना तसेच डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या (DPI) परिवेशाला आकार देण्यासाठी सरकारी धोरण आणि नियमनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली आहे.
आर्थिक समावेश: जागतिक बँकेच्या दस्तऐवजात भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) दृष्टिकोनाची प्रशंसा केली असून जे साध्य करण्यासाठी किमान पाच दशकांचा कालावधी लागला असता ते भारताने केवळ 6 वर्षात साध्य केल्याचे म्हटले आहे.
JAM (जन धन-आधार-मोबाईल) या ट्रिनिटीने प्रौढांचा आर्थिक समावेशन दर जो 2008 मध्ये 25% इतका होता तो गेल्या 6 वर्षात 80% पर्यंत वाढवला आहे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे (DPIs) यासाठी लागणारा कालावधी 47 वर्षांपर्यंत कमी झाला आहे.
या गरुडझेपेत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची (DPIs) भूमिका निःसंदिग्ध असली तरी त्यांच्या उपलब्धतेवर आधारित परिसंस्थेतील इतर परिवर्तनीय घटक आणि धोरणे गंभीरपणे महत्वाची होती. यामध्ये अधिक सक्षम कायदेशीर आणि नियामक आराखडा तयार करण्यासाठीचे उपाय, खाते मालकीचा विस्तार करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरणे आणि ओळख पडताळणीसाठी आधारचा लाभ घेणे यांचा समावेश आहे. प्रारंभ झाल्यापासून, प्रधानमंत्री जन धन योजना खात्यांची संख्या मार्च 2015 मध्ये 147.2 दशलक्ष वरून तिप्पट वाढून जून 2022 पर्यंत 462 दशलक्ष झाली आहे; यापैकी 56 टक्के म्हणजेच 260 दशलक्षांपेक्षा जास्त खाती महिलांची आहेत.
जन धन प्लस योजना, कमी उत्पन्न असलेल्या महिलांना बचत करण्यासाठी प्रोत्साहित करते, परिणामस्वरुप या योजनेत 12 दशलक्ष महिला ग्राहक (एप्रिल 2023 पर्यंत) आणि त्याच कालावधीतील संपूर्ण पोर्टफोलिओच्या तुलनेत केवळ पाच महिन्यांत सरासरी बॅलन्समध्ये 50% वाढ झाली आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या 100 दशलक्ष महिलांना बचत उपक्रमात गुंतवून, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सुमारे 25,000 कोटी रुपये ($3.1 अब्ज) ठेवींच्या रुपात आकर्षित करू शकतात, असा अंदाज आहे.
गेल्या दशकात, भारताने डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा (DPI) लाभ घेत जगातील सर्वात मोठ्या डिजिटल आर्किटेक्चर्सपैकी एक असलेले G2P तयार केले आहे. या दृष्टिकोनामुळे 312 महत्त्वाच्या योजनांद्वारे, केंद्र सरकारच्या 53 मंत्रालयांमधून लाभार्थ्यांना सुमारे 361 अब्ज डॉलर्सची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात मदत झाली आहे. मार्च 2022 पर्यंत, यामुळे एकूण 33 अब्ज डॉलरची बचत झाली, जी जीडीपीच्या सुमारे 1.14 टक्के इतकी आहे.
केवळ मे 2023 मध्ये सुमारे 14.89 ट्रिलियन रुपयांचे 9.41 अब्जाहून अधिक व्यवहार झाले. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी, युपीआय व्यवहाराचे एकूण मूल्य भारताच्या विद्यमान किंमतीच्या जीडीपीच्या सुमारे 50 टक्के होते.
भारतातील डीपीआयने भारतातील व्यवसाय परिचालनातली गुंतागुंत, खर्च आणि लागणारा वेळ कमी करून खाजगी संस्थांची कार्यक्षमता देखील वाढवली आहे. काही गैर-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनीदेखील लहान मध्यम उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या कर्जामध्ये 8% उच्च रूपांतरण दर, घसारा खर्चात 65% बचत आणि फसवणूक शोधण्याशी संबंधित खर्चात 66% कपात केली गेली आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या अंदाजानुसार, डीपीआयच्या वापराने भारतातील ग्राहकांच्या ऑनबोर्डिंगसाठी बँकांचा खर्च $23 वरून $0.1 पर्यंत कमी झाला आहे.
इंडिया स्टॅकने केवायसी प्रक्रिया डिजीटल आणि सोप्या केल्या आहेत, खर्च कमी केला आहे. खर्चात घट झाल्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांसाठी सेवा अधिक आकर्षक बनल्या आहेत आणि नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी नफा मिळवला आहे. (हेही वाचा: Bangalore vs Hyderabad: 'बेंगळुरू शहर सोडल्यावर होऊ लागली महिन्याला 40,000 रुपयांची बचत'; IT कंपनीमधील कर्मचाऱ्याचा दावा)
यूपीआय-पे नाऊ भारत आणि सिंगापूर मधील आंतर संलग्नता, फेब्रुवारी 2023 मध्ये कार्यान्वित झाली. हे जी-20 च्या आर्थिक समावेशाच्या प्राधान्यक्रमांशी संरेखित करते आणि जलद, किफायतशीर आणि अधिक पारदर्शक क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स सुलभ करते.
इंडियाज अकाउंट एग्रीगेटर (एए) आराखड्याचा उद्देश भारतातील डेटा पायाभूत सुविधा बळकट करणे, ग्राहक आणि उपक्रमांना त्यांचा डेटा केवळ त्यांच्या संमतीनेच इलेक्ट्रॉनिक संमती आराखड्याच्या माध्यमातून सामायिक करण्यासाठी सक्षम करणे हा आहे. हा आराखडा रिझर्व्ह बँकेद्वारे नियंत्रित केला जातो. जून 2023 मध्ये वाढलेल्या मंजुरीच्या 13.46 दशलक्ष एकूण संख्‍येसह डेटा सामायिकीकरणासाठी एकूण 1.13 अब्ज संचयी खाती सक्षम केली गेली आहेत.
भारताचे डीईपीए प्रदात्यांमध्ये सामायिक करण्यास सक्षम करण्यासाठी व्यक्तींना त्यांच्या डेटावर नियंत्रण ठेवण्याची मंजुरी देते. हे नवीन प्रवेशकर्त्यांना पूर्व-अस्तित्वात असलेल्या ग्राहक संबंधांमध्ये, नावीन्यपूर्ण आणि स्पर्धेला चालना देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता न ठेवता अनुरूप उत्पादन आणि सेवा प्रवेशाला प्रोत्साहन देते.