No UPI Day: फोन पेमेंट विसरा, कॅश आणा ! 2 ऑक्टोबरला देशभरातील व्यापारांचा 'यूपीआय' वर बहिष्काराचा निर्णय

देशभरातील व्यापारी आणि व्यावसायिक संघटनांनी 2 ऑक्टोबर रोजी 'नो यूपीआय डे' (No UPI Day) पाळण्याची घोषणा केली आहे. 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार असल्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नक्की वाचा: UPI ने पैसे पाठवणं कायमच राहणार मोफत, पण 'या' मोठ्या व्यवहारांवर आता लागणार चार्ज.

काळ्या कापडाने झाकणार यूपीआय उपकरणे

गांधी जयंतीचे औचित्य साधून व्यापारी 2 ऑक्टोबर रोजी यूपीआय स्कॅनर, क्यूआर कोड, साउंड बॉक्स आणि इतर संबंधित उपकरणे काळ्या कापडाने झाकून निषेध नोंदवणार आहेत. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अ‍ॅग्रीकल्चरचे (MACCIA) अध्यक्ष रवींद्र मनगावे यांनी 2 ऑक्टोबर हा दिवस 'नो यूपीआय डे' म्हणून पाळण्याचे आवाहन केले आहे.

मनगावे यांनी सांगितले की, देशभरातील सर्व व्यापारी संघटनांशी चर्चा केल्यानंतर केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर इतर राज्यांतही 'नो यूपीआय डे' पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माचिआ आणि त्यांच्याशी संलग्न 500 संघटना मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आपल्या मागण्या मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोणत्या संघटनांचा पाठिंबा

फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशन (FRTWA), ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रिब्युटर्स फेडरेशन (AICPDF), ऑल इंडिया मोबाईल रिटेलर्स असोसिएशन (AIMRA), ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ फेडरेशन (AIJGF) आणि अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघ (AIEOTF) यांसारख्या महत्त्वाच्या संघटना 2 ऑक्टोबरच्या 'नो यूपीआय डे'ला पाठिंबा देणार असल्याचे मनगावे यांनी सांगितले.

MDR म्हणजे काय आणि कोणाला लागू होणार

MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारण्यासाठी व्यापाऱ्याला भरावे लागणारे शुल्क. पर्सन-टू-पर्सन (P2P) यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. मात्र पर्सन-टू-मर्चंट (P2M) प्रकारातील 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 0.40 टक्के शुल्क आकारले जाणार असून, त्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये असेल.

महिन्याला 1 लाख रुपयांपर्यंत यूपीआयद्वारे पैसे स्वीकारणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांचे व्यवहार पर्सन-टू-पर्सन-मर्चंट (P2PM) या वर्गवारीत मोडतात आणि त्यांना या MDR मधून सूट देण्यात आली आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील व्यवसायांना याचा विशेष फायदा होणार आहे.

ऑगस्ट महिन्यातच यूपीआयद्वारे 1,551 कोटी P2M व्यवहार झाले, ज्यांचे एकूण मूल्य 8.95 लाख कोटी रुपये होते. यापैकी सुमारे 67 टक्के मूल्य 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांचे होते.

पेट्रोलियम डीलर्स आणि शेअर ब्रोकर्सचीही मागणी

गेल्या आठवड्यात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनशी (AIPDA) चर्चा केली, ज्यामध्ये यूपीआय व्यवहारांवरील MDR मधून सूट देण्याच्या डीलर्सच्या मागणीवर चर्चा झाली.

दुसरीकडे, भांडवली बाजारातील मोठ्या रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवरील नव्या MDR संदर्भात शेअर ब्रोकर्सनी उपस्थित केलेल्या चिंतेची दखल घेतली जाईल, असे भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डाचे (सेबी) अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे यांनी सांगितले आहे. म्युच्युअल फंड, ब्रोकर्स, डीलर्स आणि गुंतवणूक सल्लागारांना करण्यात येणाऱ्या पेमेंटसाठी भांडवली बाजारातील व्यवहारांवरील MDR 0.02 टक्के इतका ठेवण्यात आला असून, त्याची कमाल मर्यादा 300 रुपये आहे.

व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध

AICPDF चे राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटील यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, डिजिटल पेमेंटचा अतिरिक्त खर्च केवळ व्यापाऱ्यांनीच का सोसावा. किरकोळ विक्रेते आणि वितरक अत्यंत कमी नफ्यावर काम करत असून डिजिटल कॉमर्सच्या वाढीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. यूपीआय व्यवहारांवर MDR लादल्यास व्यवसायावर आणखी एक आर्थिक भार पडेल, असे त्यांनी सांगितले.

अखिल भारतीय खाद्यतेल व्यापारी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनीही 15 ऑक्टोबरपासून 2,000 रुपयांवरील यूपीआय व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावित निर्णयाला देशभरातील व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध असल्याचे सांगितले. सरकारने याबाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची रणनीती आखली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

व्यवहारांच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा

यूपीआय व्यवहारांच्या वाढत्या वापरामुळे किरकोळ व्यापारातील संपूर्ण पेमेंट साखळी अधिक पारदर्शक झाली आहे, असे ठक्कर यांनी स्पष्ट केले. ग्राहक किरकोळ विक्रेत्याला यूपीआयद्वारे पैसे देतो, विक्रेता घाऊक व्यापाऱ्याकडून माल खरेदी करताना डिजिटल पेमेंट करतो आणि घाऊक व्यापारी उत्पादक किंवा पुरवठादाराला ऑनलाइन पैसे देतो. यामुळे रोख रकमेचा वापर कमी होऊन प्रत्येक व्यवहाराची नोंद तयार होते.

"व्यवस्था अधिक पारदर्शक बनवण्याचा खर्च छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांवर का लादला जात आहे? कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर MDR लादणे म्हणजे डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन देणे नसून, पारदर्शक आणि नोंदणीकृत व्यवहार करणाऱ्या प्रामाणिक व्यवसायांना आर्थिक शिक्षा देण्यासारखे आहे," असे ठक्कर यांनी नमूद केले.