UPI ने पैसे पाठवणं कायमच राहणार मोफत, पण 'या' मोठ्या व्यवहारांवर आता लागणार चार्ज

भारत सरकारने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स (पीएसएस)कायदा, 2007 मध्ये सुधारणा केली असून, त्यानुसार ज्या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रकारावर कोणतेही शुल्क आकारणी लागू नसणारा विशिष्ट प्रकार अधिसूचित करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. डिजिटल व्यवहारांमध्ये परवडणारा दर आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी ही सुधारणा;  कायदेशीर पाया तयार करणारी आहे.

14 सप्टेंबर 2026 रोजी, केंद्र सरकारने या आराखड्यांतर्गत एक अधिसूचना जारी करून हे स्पष्ट केले आहे की ₹2,000 पर्यंतच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवर शून्य मर्चंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होईल. त्याशिवाय, नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  द्वारे यूपीआय सुकाणू समितीच्या  कामकाजाचे टप्पे, शुल्क वितरण मॉडेल आणि वर्गवारीनुसार मर्यादांबाबतच्या विचारविनिमयानंतर 15 सप्टेंबर 2026 रोजी सविस्तर परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. UPI and RuPay Charges: युपीआय आणि रुपे कार्डवरील शुल्काबाबत केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण, 2 हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही .

या परिपत्रकातील प्रमुख ठळक मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:

i.एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीसोबत(पी2पी) होणाऱ्या व्यवहारांसाठी, व्यवहाराचे मूल्य कितीही असले तरीही कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. एकूण यूपीआय व्यवहारांमध्ये आकारमानाच्या दृष्टीने ‘पीटूपी’ व्यवहारांचा वाटा 37% आहे आणि मूल्याच्या  दृष्टीने 70% आहे.

ii. ₹2,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या केवळ व्यक्तिकडून व्यापाऱ्यांसोबत (पी2एम) व्यवहारांवरच शुल्क लागू होईल.

तांत्रिक चौकट

• पी2एम व्यवहारांवर एमडीआर:

₹2,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या पी2एम व्यवहारांवर 0.4% इतका  नाममात्र एमडीआर आकारला जाईल. हे कमिशन बँका आणि ऍप प्रदात्यांसह पेमेंटस प्रणालीमधील संबंधित भागीदारांमध्ये विभागले जाईल.

₹75,000 आणि त्याहून अधिक मूल्याच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी, एमडीआर प्रति व्यवहार कमाल ₹300 पर्यंत मर्यादित असेल.

• अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी निश्चित  एमडीआर:

रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन क्षेत्र, कृषी निविष्ठा इत्यादी क्षेत्रांना ₹2,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारावर प्रति व्यवहार ₹5 चा निश्चित एमडीआर द्यावा लागेल.

हे निश्चित-दर मॉडेल महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा आणि कमी नफा असलेल्या उद्योगांमध्ये खर्चाचे स्थैर्य सुनिश्चित करते.

अशा उद्योगांशी संबंधित श्रेणींचा UPI P2M व्यवहारांच्या आकारमानात सुमारे 17% आणि UPI व्यापारी व्यवहार मूल्यात  सुमारे 46% वाटा आहे.

भांडवल बाजारातील व्यवहारः

म्युच्युअल फंड, रोखे, शेअर दलाल आणि विक्रेते यांच्याकडील देयकांवर 0.02% इतका व्यापार सवलत दर (एमडीआर) आकारला जाईल, ₹300 ही त्याची कमाल मर्यादा असेल.

हा घटलेला दर औपचारिक आर्थिक बाजारपेठांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढवण्यास प्रोत्साहन देईल.

लहान विक्रेत्यांसाठी पी2पीएम आराखडाः

व्यक्ती ते व्यक्ती ते व्यापारी (पी2पीएम) या श्रेणीअंतर्गत लहान विक्रेत्यांना यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे प्रति महिना ₹1 लाख पर्यंतच्या सर्व व्यवहारांवर अनिवार्यपणे शून्य एमडीआरचा लाभ मिळत राहील.

या प्रणालीमुळे, अनौपचारिक पथविक्रेत्यांची देयक व्यवस्था आणि औपचारिक व्यापारी खाती जोडली जाते, त्यामुळे असंघटित क्षेत्रात डिजीटल देयक पद्धतीचा स्वीकार वाढण्यास मदत होणार आहे.

ग्राहकांसाठी सुरक्षितता उपायः

व्यासपीठ/व्यवस्था शुल्क नाहीः यूपीआय अॅप पुरवठादारांना कोणतेही व्यासपीठ/व्यवस्था शुल्क आकारण्यास स्पष्टपणे मनाई करण्यात आलेली आहे.

व्यापाऱ्यांनी, यूपीआय देयकासाठी ग्राहकांवर व्यापारी सवलत दराचा भार टाकू नये याची खात्री करण्याबाबत बँकांना सूचित करण्यात आलेले आहे.

अमर्यादित मोफत वापरः वैयक्तिक वापरकर्त्यांसाठी मोफत यूपीआय व्यवाहारांवर कोणतीही मासिक मर्यादा, एकूण व्यवहारांच्या संख्येची किंवा रकमेची मर्यादा किंवा श्रेणीनुसार लागणारे निर्बंध नाहीत.

सुरक्षाविषयक मर्यादाः बँका आणि एनपीसीआय द्वारे लागू केली जाणारी दैनंदिन व्यवहार मर्यादा (श्रेणीनुसार ₹1–5 लाख) ही केवळ जोखीम व्यवस्थापनासाठीच्या उपाययोजना आहेत; त्या व्यावसायिक शुल्काच्या श्रेणी नाहीत.

व्यापाऱ्यांवर होणारा परिणामः

केवळ 4 टक्के व्यापारी व्यवहारांवरच एमडीआर लागू केल्यामुळे परिणाम होणार असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते; कारण बहुतांश व्यवहार हे ₹2,000च्या मर्यादेपेक्षा कमी रकमेचे आहेत किंवा ते शून्य एमडीआर पीटूपीएम आराखड्याअंतर्गत येतात. त्यामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांवर खर्चाचा बोजा पडणार नाही, हे सुनिश्चित होते.

पायाभूत सुविधांचा विकास

लहान व्यावसायिकांकडून यूपीआयचा वापर वाढवण्यासाठी, एकूण एमडीआर संकलनातील 5% रकमेचा वापर करून विशेष निधी उभारला जाईल. या उपक्रमामुळे यूपीआयचा स्वीकार वाढेल, सातत्यपूर्ण वापरास प्रोत्साहन मिळेल आणि भारतातील डिजीटल पेमेंट प्रणालीमद्ये लहान उद्योगांचा सहभाग वाढण्यास गती मिळेल.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 16, 2026 11:45 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).