'Skin to Skin' Contact: NCW च्या Bombay High Court च्या निर्णया विरूद्ध याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणीला परवानगी; महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवत मागवला अहवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने आज (10 फेब्रुवारी) नॅशनल कमिशन फॉर वूमन कडून बॉम्बे हायकोर्टाच्या (Bombay High Court ) 'स्कीन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट' (Skin to Skin Contact) हा POCSO Act अंतर्गत लैंगिक अत्याचार नसल्याच्या निर्णयाविरूद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याला परवानगी दिली आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने 27 जानेवारीला बॉम्बे हाय कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल K.K. Venugopal यांनी हा निर्णय भविष्यात धोकादायक असल्याचं म्हटलं होतं. Mumbai High Court on Sexual Assault: अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे, पॅंटची चेन काढणे POCSO कायद्यांतर्गतचा गुन्हा नाही- मुंबई उच्च न्यायालय.

दरम्यान आज सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस पाठवत NCW च्या याचिकेवर उत्तर मागवले आहे. दरम्यान युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि भारतीय स्त्री शक्ती यांनी त्यांच्या याचिका मागे घेतल्या आहेत. आज सरन्यायाधीशांसोबत न्यायाधीश ए एस बोपन्ना आणि V Ramasubramanian होते. त्यांनी हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात महाराष्ट्रात दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर आरोपींना नोटीस बजावली आहे. Supreme Court Collegium On Justice Pushpa Ganediwala: बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणी दिलेल्या निकालावरुन न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला अडचणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिल्याचे वृत्त.

सुरूवातीला बेंच कडून एससीडब्ल्यू कडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्ट तयार नव्हते. त्यांना सल्ला देण्यात आला होता की ते एजी द्वारा दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करू नये. मात्र त्याच्या उत्तरामध्ये कमिशन फॉर वूमन कडून वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा यांनी हे संविधानिक कर्तव्य असल्याचं म्हटलं आहे.

अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणे अथवा त्यांच्या पँटची चेन काढणे यांसारख्या घटना लैंकिक अत्याचारात मोडत नाहीत. तसेच पोक्सो कायद्याच्या कार्यकक्षेतही येत नाही असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या घटना या लैंगिक अत्याचाराबाबत असलेल्या भारतीय दंड संहिता कलम 354-A (1) (i) अंतर्गत येत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या वरून विधी क्षेत्रात मतमतांतर आहेत.