रेशन कार्ड आधार कार्डाला लिंक नसल्याने 3 कोटी जणांना दणका, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी रेशन कार्ड आधार कार्डासोबत लिंक नसल्याप्रकरणी सुनावणी केली. तेव्हा असे समोर आले की, तीन कोटीहून अधिक जणांचे रेशन कार्ड आधारला लिंक नसल्याने रद्द करण्यात आले आहे. हा एक गंभीर मुद्दा असून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे याचे उत्तर मागितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी रेशन कार्ड आधार कार्डासोबत लिंक नसल्याप्रकरणी सुनावणी केली. तेव्हा असे समोर आले की, तीन कोटीहून अधिक जणांचे रेशन कार्ड आधारला लिंक नसल्याने रद्द करण्यात आले आहे. हा एक गंभीर मुद्दा असून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडे याचे उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश एस ए बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए सी बोपन्ना यांच्यासह न्यायमूर्ती वी रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी पार पडणार आहे. कोर्टाने याचिकाकर्त्या कोकिला देवी यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. कोयला देवी यांचे वकील कोलिन यांनी सुद्धा हा एक गंभीर मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे.
खरंतर झारखंड येथे राहणाऱ्या कोकिला देवी यांच्या 11 वर्षाच्या मुलीचा भुखेने मृत्यू झाला होता. तर कोकिला देवी यांनी असे म्हटले आहे की, त्यांचे 2007 मध्ये रेशन कार्ड बंद करण्यात आल्याने तेव्हापासून राशन मिळणे ही बंद झाले होते. रेशन कार्ड हे आधार कार्डाला लिंक नसल्याने ते रद्द करण्यात आल्याचे कोकिला यांनी याचिकेत म्हटले आहे.(Nitin Gadkari On Expressway Toll: एक वर्षात सर्व रस्ते होणार टोल नाका मुक्त, हायवेवर लागणार GPS ट्रॅकर; नितीन गडकरी यांची लोकसभेत माहिती)
यावर सीजेआय यांनी असे म्हटले आहे की, मी अशाच पद्धतीच्या प्रकरणावर बॉम्बे हायकोर्टात सुनावणी केली होती. त्यामुळे मला असे वाटते की, याचिकाकर्त्यांनी हे प्रकरण हायकोर्टात घेऊन जावे. परंतु त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थितीत केला. हा एक गंभीर मुद्दा असून आम्ही केंद्र आणि राज्य सरकारकडे याचे उत्तर मागत आहोत.(Hurun India Wealth Report 2020 जाहीर; देशात 4.12 कुटुंब कोट्याधीश; मुंबई यादीमध्ये अव्वल स्थानी)
याचिकाकर्त्यांचे वकील यांनी केंद्र सरकारने रेशन कार्ड हे आधार कार्डाला लिंक नसल्याने 3 कोटी जणांना दणका दिल्याचे म्हटले आहे. यावर अतिरिक्त सॉलिटर जनरल अमन लेखी यांनी असे म्हटले की, केंद्राने रेशन कार्ड रद्द केल्याचा जो मुद्दा गोंसाल्विस यांनी उपस्थितीत केला तो चुकीचा आहे. यामुळे आता राज्य आमि केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)