High Court On DNA Test in Divorce Case: व्याभिचार आणि घटस्फोट प्रकरणात मुलांच्या DNA चाचणीस कोर्टाचा विरोध, हायकोर्टाने नोंदवले निरीक्षण

जोडीदाराने व्याभिचार (Adultery) केल्याचे कारण देत अनेक जोडपी परस्परांपासून घटस्फोट ( Divorce) घेण्यासाठी कोर्टात दाखल होतात. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये जोडप्यांपैकी एक जण मुलांच्या डीएनए चाचणीची (DNA Test) मागणी करतो. घटस्पोट प्रकरणामध्ये मुलांचा शस्त्र म्हणून वापर करण्यास कोर्टाने अनेक प्रकरणांमध्ये तीव्र विरोध (High Court On DNA Test) केला आहे. असे असतानाही जोडपी मुलांच्या डीएनए चाचणीची मागणी करताना दिसतात. कौटुंबीक न्यायालयात प्रलंबीत घटस्फोट प्रकरणातही कोर्टाने पुन्हा एकदा असेच निरीक्षण नोंदवले आहे. राजस्थान कोर्टाने (Rajasthan High Court) एका प्रकरणात म्हटले आहे की, व्यभिचाराच्या कारणावरून घटस्फोट घेण्यासाठी मुलाचा शस्त्र म्हणून वापर केला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायमूर्ती डॉ. पुष्पेंद्र सिंग भाटी यांनी नंदवले.

राजस्थान कोर्टात घटस्फोटाच्या एका प्रलंबीत खटल्याची सुनावणी सुरु होती. या वेळी जोडप्यातील पुरुषाने पत्नीवर व्याभिचाराचे आरोप केले. तसेच, त्याच्या आरोपाची खातरजमा करण्यासाठी कथित मुलाच्या पितृत्व चाचणीचे निकाल रेकॉर्डवर आणण्यासाठी अर्ज केला. या वेळी अर्जदाराची मागणी कोर्याने फेटाळून लावत अशा प्रकारच्या चाचणी स्पष्ट विरोध केला. (हेही वाचा, Bombay HC On DNA Test Of Teenager: न्यायालयाने केला किशोरवयीन मुलाचा बचाव, फेटाळली DNA Test करण्याची मागणी)

कोर्टाने म्हटले की डीएनए चाचणी मुलाच्या हक्कांवर आक्रमण करते. अशा प्रकारच्या चाचणीचा परिणाम मुलांच्या भविष्यावर, मालमत्तेच्या अधिकारांवर, सन्माननीय जीवन जगण्यावर होतो. ज्या गाष्टींची त्यांचा काहीही संबंध नसतो अशा गोष्टींमुळे त्याला भविष्यात सामाजीक जीवन अपमानीत जगावे लागते. दरम्यान, जोडप्यांनी मुलांचा गोपनीयतेचा हक्क आणि दोघांनीही त्याच्यावर प्रेमाचा वर्षाव केल्याचा त्याचा आत्मविश्वास आणि आनंद वाढू शकतो. तो मुलांचा हक्क असल्याचेही कोर्टाने म्हटले.

ट्विट

कोर्टाने पुढे असेही नमूद केले की, डीएनए चाचणी केली जाऊ शकते. परंतू, ती अगदीच अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये केली जाऊ शकते. ती प्रकरणे अगदी वेगळी असतात. मात्र, व्याभिचाराच्या पार्श्वभूमीवर जर घटस्फोट होत असेल तर मुलांची डीएनए चाचणी होऊ शकत नाही. तसेच,घटस्फोटांच्या प्रकरणांमध्ये मुलांचा वापर शस्त्र म्हणून केला जाऊ शकत नाही.

न्यामूर्तींनी या प्रकरणात भारतीय पुरावा कायदा, 1872 च्या कलम 112 चा दाखला देत म्हटले की, मुलांच्या डीएनए चाचणीची मागणी करण्यापूर्वी परुषाने (पतीने) आगोदर हे सिद्ध करायला हवे की, त्याला पत्नीसोबत संबंध ठेवण्याची संधीच मिळाली नाही. अशाकाही अपवादात्मक घटना पुढे आल्यास कायद्याला अनुसरुन चाचणीच्या कक्षा वढवता येतील.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)