Quality Life Under PM Modi’s Government: 'उत्पन्न कमी, खर्च जास्त, घर चालवणे कठीण'; पीएम मोदींच्या सरकारमध्ये भारतीयांनी जीवनमान सुधारण्याची आशा गमावली- C-Voter Survey

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. याआधीच्या झालेल्या सी-व्होटर सर्वेक्षणात जनता सत्ताधारी सरकारबद्दल नाखूष असल्याचे दिसून आले आहे. सरकारबाबत लोकांच्या मनात त्यांच्या भविष्याबद्दल निराशा दिसून आली. बहुतेक लोकांनी सांगितले की, महागाईमुळे घर चालवणे कठीण होत आहे आणि त्यांना केंद्रात असलेल्या मोदी सरकारकडून परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा नाही. सी-व्होटरच्या म्हणण्यानुसार 2013 पासूनची ही निराशावादाची सर्वोच्च पातळी आहे. या प्री-बजेट सर्वेक्षणात सी-व्होटरने देशाच्या विविध भागांतील 5,269 लोकांशी संवाद साधला. यामध्ये लोकांनी धक्कादायक उत्तरे दिली.

सुमारे दोन तृतीयांश लोकांनी सांगितले की, महागाईकडे कोणी लक्ष देत नाही आणि मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. निम्म्याहून अधिक लोकांनी सांगितले की, वाढत्या महागाईचा त्यांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम होत असून, त्यांना चांगले जीवन जगणे कठीण होत आहे.

'हे वर्ष आणखी वाईट जाणार'-

या सर्वेक्षणात जवळपास निम्म्या लोकांनी आपले उत्पन्न जसेच्या तसे राहिले, त्यात कोणताही बदल झालेला नसल्याचे सांगितले. मात्र दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात खर्चात सातत्याने वाढ होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दोन तृतीयांश लोकांनी असेही सांगितले की, वाढता खर्च आता व्यवस्थापित करणे कठीण होत आहे. 37% लोकांनी असे सांगितले की, या वर्षीही परिस्थिती सुधारेल अशी त्यांना फारशी आशा नाही. त्यांच्या मते आगामी वर्ष उत्पन्न आणि खर्चाच्या गुणोत्तराच्या दृष्टीने वाईट असू शकते.

अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे देशभरातील घरांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परिणामी, जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या तयारीत असलेल्या भारताला पुढील चार वर्षांत मंद विकासाचा अनुभव येण्याची अपेक्षा आहे. (हेही वाचा: Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी भारतीय शेअर बाजार राहणार खुला, NSE आणि BSE वर 1 फेब्रुवारी रोजी करता येणार व्यापार)

विकास दर कमी असण्याची अपेक्षा-

भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, परंतु या आर्थिक वर्षातील विकास दर गेल्या चार वर्षांतील सर्वात कमी असेल. अशा स्थितीत या आठवड्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार विकासदराला गती देण्यासाठी काही विशेष उपायांची घोषणा करू शकते. यासोबतच लोकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून काही घोषणाही केल्या जाऊ शकतात. सध्या भारतात बेरोजगारी ही एक मोठी समस्या आहे. नवीन रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रातही सरकारला अर्थसंकल्पात काही उपाय मांडावे लागतील.

दरम्यान, मागील अर्थसंकल्पात, सरकारने विविध रोजगार निर्मिती योजनांसाठी पुढील पाच वर्षांत 2 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, या योजनांची अंमलबजावणी करणे बाकी आहे, ज्यामुळे बेरोजगारीच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात विलंब होत आहे.

(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)