PM Vishwakarma Scheme: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिली 'पीएम विश्वकर्मा' योजनेला मंजुरी; ग्रामीण आणि शहरी भागातील पारंपरिक कारागीरांच्या विकासाला मिळणार पाठिंबा, जाणून घ्या सविस्तर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Natrendra Modi) यांनी 15 ऑगस्ट रोजी आपल्या भाषणात ‘विश्वकर्मा योजना’ (PM Vishwakarma Scheme) ही नवीन योजना जाहीर केली होती. पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेनंतर एका दिवसानी आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन विश्वकर्मा योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 'विश्वकर्मा योजने'ला मंजुरी दिली, ज्याद्वारे गुरु-शिष्य परंपरेनुसार कौशल्य कार्यात गुंतलेल्या कामगारांचा कौशल्य विकास केला जाईल आणि त्यांना क्रेडिट सुविधा आणि बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत केली जाईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बैठकीनंतर दिली. ही योजना 13 हजार कोटी रुपयांची असून 30 लाख पारंपरिक कारागिरांना याचा फायदा होणार आहे.

विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेंतर्गत, सुतार, लोहार, सोनार, शिल्पकार, कुंभार अशा पारंपरिक कारागिरांना या योजनेसाठी पात्र मानले जाईल. विश्वकर्मा कौशल सन्मान योजनेंतर्गत कारागीरांना लाभ देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यासोबतच लघुउद्योगांनाही चालना मिळणार आहे. याशिवाय हे लोक एमएसएमई साखळीशी जोडले जातील. या योजनेचा सर्वाधिक अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, महिला आणि दुर्बल घटकांना फायदा होईल. या योजनेअंतर्गत केवळ आर्थिक मदतच दिली जाणार नाही, तर यामध्ये प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्र आणि हरित तंत्रज्ञानाचे ज्ञान, ब्रँड प्रमोशन, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांशी कनेक्टिव्हिटी, डिजिटल पेमेंट आणि सामाजिक सुरक्षा यांचाही समावेश आहे.

वैष्णव म्हणाले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत या व्यवसायांना महत्त्वाचे स्थान असून, त्यांना नवा आयाम देत मंत्रिमंडळाने 'विश्वकर्मा योजने'ला मंजुरी दिली आहे. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मंगळवारी लाल किल्ल्यावरून या योजनेचे संकेत दिले होते. या योजनेद्वारे अशा व्यवसायांना अधिकाधिक कौशल्य विकास कसा मिळेल आणि नवीन प्रकारची उपकरणे आणि डिझाइन्सची माहिती कशी मिळेल, याकडे लक्ष दिले जाईल.