Pegasus Spyware Case: पेगासस बनतंय मोदी सरकारची डोकेदुखी? जाणून घ्या काय आहे प्रकरण?

त्यानंतर हा मुद्दा काहीसा पाठिमागे पडला असला तरी या मुद्द्याने केंद्र सरकारचा पिच्छा पुरता सोडला नाही.

Spying| Image Used For Representational purpose Only | (Photo Credits: Pixabay.com)

लोकसभा निवडणूक 2014 मध्ये पेगासस (Pegasus Spyware Case) मुद्द्यावरुन राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि प्रर्यायाने भाजप प्रणीत एनडीए सरकारला भंडावून सोडले होते. त्यानंतर हा मुद्दा काहीसा पाठिमागे पडला असला तरी या मुद्द्याने केंद्र सरकारचा पिच्छा पुरता सोडला नाही. आता हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे. या निमित्ताने पुन्हा एकदा पेगासस नेमके आहे तरी काय? (What is Pegasus?) याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. म्हणूनच जाणून घ्या पेगासस (Pegasus) नेमके आहे तरी काय?

पेगासस हे एक इस्त्रायली बनावटीचे सॉफ्टवेअर आहे. ज्याला शस्त्र म्हणूनही संबोधले जाते. हे सॉफ्टवेअर इस्त्रायली कंपनी NS0 ने बनवले आहे. प्रामुख्याने हे सॉफ्टवेअर लोकांवर पाळत ठेवण्यासाठी वापरले जाते. या सॉफ्टवेअरला मास सर्विलन्स वेपन (Weapon of Mass Surveillance) म्हणून वापरल्याचा आरोप आहे.

जगभरातील अनेक प्रमुख नेते, पत्रकार, कलाकार, लष्कराचे अधिकारी आणि नागरिकांवर या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून पाळत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला. सुरुवातीला फॉरबिडन स्टोरीज आणि अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल यांनी मिळून सॉफ्टवेअरबद्दल करण्यात आलेल्या आरोपाचा शोध सुरु केला. त्यानंतर त्यांनी ही माहिती वॉशिंग्टन पोस्ट, द गार्डीयन आणि ले मोंडे यांसारख्या जगप्रसिद्ध माध्यम समूहांसोबत सामायिक केली. (हेही वाचा, Mamata Banerjee On Pegasus: ममता बॅनर्जी यांचा गौप्यस्फोट, 25 कोटी रुपयांत पेगासस खरेदीसाठी मिळालेली ऑफर)

प्रसारमाध्यमांनी तपशीलवार पणे दिलेल्या वृत्तात दावा करण्यात आला आहे की, जगभरातील 21 प्रमुख पत्रकारांचे फोन क्रमांक या यादीत मिळाले. ज्यांच्यावर फोनद्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती. जगभरातील अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी यावर स्टोरी केली होती. मात्र, यावर प्रतिक्रिया देताना अनेक सरकारांनी प्रसारमाध्यमांनाच जबाबदार धरले.

जून 2021 मध्ये फॉरबिडन स्टोरीजने याबाबत पहिली बातमी प्रकाशित केली. त्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली. यात काही क्रमांकाची फॉरेन्सीक तपासणी करण्यात आली. त्यात खरोखरच अशा प्रकारची पाळत ठेवल्याचे पुढे आले. फॉरेन्सीक अहवालात रिपोर्ट करण्यात आला की, जगभरातील मानवाधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांच्या फोनवर पाळत ठेवण्यात आली होती. हा एक प्रकारचा व्यक्तिगतता आणि खासगीपण जपण्याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुल्याचा भंग होता.

पेगाससबद्दल जगभरातील अनेक मान्यवरांनी चिंता व्यक्त केली आहे. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स'ने 'द बॅटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबरवेपन' या शिर्षकाखाली इस्त्रायली कंपनी एनएसओ ग्रुप जवळपास एक दशकापासून अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर आणि सेवा विकत असल्याचा दावा करण्यात आला. हे सॉफ्टवेअर ते कायदा मंत्रालय, गुप्तचर यंत्रणा, सरकार अशा लोकरांनाच विकत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

कंपनीचे म्हणने असे की, या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून देशविघातक लोकांवर पाळत ठेवता येऊ शकते. कंपनीने हा दावा केला आहे की, सॉफ्टवेअर ते फक्त विविध देशांची सरकारे आणि लष्काराच विकत असतात. न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2017 मध्ये केलेल्या इस्त्राईल दौऱ्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. हा दौरा कोणत्याही भारतीय पंतप्रधानांचा पहिलाच दौरा होता.

अमेरिकेच्या वृत्तपत्राने आपल्या वृत्तपत्रात दावा केला आहे की, इस्त्रायली स्पायवेअर पेगसास आणि एक क्षेपणास्त्र प्रणाली भारताने इस्त्राईल यांच्यात 2017 मध्ये जवळपास दोन अब्ज डॉलरच्या शस्त्रं म्हणजेच उप्त उपकरणांचे केंद्रस्थान होते.

आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी वृत्त दिल्यावर भारतीय प्रसारमाध्यमांनीही त्याची री ओढली. त्यामुळे विरोधकांनीही मोदी सरकारवर तोफ डागण्यास सुरुवात केली. राहुल गांधी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. ते खास करुन ट्विटरवर आघाडीवर होते. राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये वारंवरा आरोप केला की, मोदी सरकारने विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी पेगसासचा वापर केला.

न्यूज पोर्टल दवायरच्या वृत्तानुसार भारतात १४२ पेक्षा अधिक लोकांना पेगाससद्वारा निशाणा बनविण्यात आले. यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राजकीय रणनितीकार प्रशांत किशोर, दोन केंद्रीय मंत्री, माजी निवडणूक आयुक्त, सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन रजीस्टार, कोर्टाचा एक माजी जजयांसारख्या नागरिकांचा समावेश आहे.