Parliament Session 2020: राज्यसभेत आव्हान, वादग्रस्त शेती विधेयके पारीत करण्यासाठी भाजपकडून संख्याबळासाठी जमवाजमव

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही अत्यंत वादग्रस्त तीन विधेयके (Agriculture Bills) आज संसदेच्या राज्यसभा (Rajya Sabha) या वरिष्ठ सभागृहात मांडण्यात येत आहे. ही तन्ही विधेयके लोकसभा सभागृहात मंजूर झाली आहेत. लोकसभा सभागृहात भारतीय जनता प्रणित एनडीए (NDA) सरकारला बहुमत आहे. राज्यसभेत मात्र वेगळी स्थिती आहे. त्यातच एनडीएचा घटक पक्ष असलेला अकाली दल हा पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे आगोदरच राज्यसभेत पुरेसे संख्याबळ नसलेल्या भाजपला ही विधेयके या सभागृहात पारीत करण्यासाठी संख्याबळाची जमवाजमव करावी लागत आहे. दरम्यान, भाजपने राज्यसभा खासदारांना संसदेत हजर राहण्यासाठी व्हीपही बजावला आहे.

राज्यसभेत सध्यास्थितीत 243 इतकी सदस्य संख्या आहे. त्यापैकी भाजपकडे 86 आणि इतर छोट्या-मोठ्या पक्षांचे मिळून 102 सदस्यांचे पाठबळ आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा 7 वा दिवस आहे. लोकसभेत पारीत झालेली ही विधेयके राज्यसभेत मांडली जाणा आहेत. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत ही विधेयके सादर केली आहेत. एनडीएत सहभागी असलेल्या अकाली दलानेही या विधेयकाचा विरोध केला आहे. शिवसेनेने लोकसभेत या विधेयकाला पाठींबा दिला आहे. राज्यसभेत शिवसेना या विधेयकाला पाठिंबा देते का याबाबत उत्सुकता आहे. (हेही वाचा, Parliament Session 2020: कालावधी कमी असला तरी संसद अधिवेशनात सखोल चर्चेला प्राधान्य, सर्व खासदारांचे आभार- पंतप्रधान मोदी)

केंद्र सरकारच्या या विधेयकांचा देशभरातील अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. पंचायत समित्यांनीही या विधेयकांचा विरोध केला आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात नवी क्रांती घेऊन येईल. ज्यामळे शेतकऱ्यांना आपला कृषी माल जगभरातील बाजारपेठेत थेट घेऊन जाता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. दुसऱ्या बाजूला हे विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला अधिक परावलंबी बणविणे. तसेच, त्याच्यावर अधिक बंधणे घालण्याचा प्रकार असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. शेतकरी संघटनाही या विधेयकाविरोधात रस्त्यावर उतरत आहेत.