कामगिरी पाहूनच होणार न्यायाधीशांची पगारवाढ; नीति आयोग घेऊन येतोय नवा निकष

तुम्ही जर खासगी कंपनीमध्ये असाल तर कामगिरी आणि पगारवाढ यांचा संबंध तुम्हाला चांगलाच माहती असेल. अलिकडे तर तो सरकारी कर्माचाऱ्यांनाही माहिती झाला आहे. पण, आता न्यायदानाचे काम करणाऱ्या न्यायव्यवस्थेतही कामगिरी हा निकष पाहिला जाणार आहे. देशभरातील सर्व न्यायालयांतही हा निकष लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार, कामगिरी पाहून न्यायाधीश (Judge) मंडळींची वेतनवाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव नीति आयोगाने तयार केला आहे. लोकसभा निवडणूक संपून नवे सरकार स्थापन होताच नीति आयोग (Niti Aayog) या प्रस्तावावर विचार करणार असल्याचे समजते.

इंग्रजी वृत्तपत्र इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशभरात जवळपास 17 हजार न्यायाधीश कार्यरत आहेत. या सर्व न्यायाधीशांच्या कामांचे ऑडीट म्हणजेच कामगिरी तपासली जाईल. त्यानुसार या न्यायाधीशांच्या कामगिरीला श्रेणी (रँकींग) मिळेल. न्यायाधीशांनी केलेल्या कामगिरीची सर्वसामान्य जनतेला माहिती मिळावी यासाठीच नीति आयोग हे प्रयत्न करत आहे. भारतात आज घडीला कनिष्ठ न्यायालयात कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांची संख्या 16,726 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. उच्च न्यायालयात 673 न्यायाधीश तर, सर्वोच्च न्यायालयात 25 न्यायाधीश कार्यरत आहेत.

इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, आज घडीला देशभरात 2.8 कोटी पेक्षाही अधीक खटले न्यायादानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी नीति आयोगाकडून या निकषाद्वारे विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. दरम्यान, न्यायाधीशांकडून या प्रस्तावाला जोरदार विरोध होत आहे. हा प्रस्ताव म्हणजे न्यायपालीकेत सरकार थेट हस्तक्षेप करत असल्याची न्यायाधीशांची धारणा आहे. त्यामुळे न्यायाधीश या प्रस्तावाला विरोध करत असल्याचे समजते. आपला विरोध दर्शवताना अखिल भारतीय न्यायाधीश संघअध्यक्ष आणि पटना उच्च न्यायालय माजी न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद यांनी म्हटले आहे की, न्यायपालिका म्हणजे एखादा कारखाना किंवा कंपनी नव्हे, ज्यांची वेतनवाढ कामगिरी पाहून केली जाईल. (हेही वाचा, सुमन बोडानी: हिंदू महिला पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदाच न्यायाधीश; सर्व स्तरातून कौतुक)

नीति आयोगाच्या संभाव्य प्रस्तावानुसार, न्यायाधीशांचे अप्रायजल करण्यासाठी न्याधीशांनी हाताळलेलेल खटले, त्यासाठी लागलेला काळ, निकाली काढलेली प्रकरणं यांसह इतरही अनेक गोष्टींचा विचार केला जाणार आहे.

दरम्यान, हा प्रस्ताव नीति आयोगाने अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालावर तयार केल्याचे समजते. या अहवालात देशातील न्यायालयांमध्ये प्रलंबीत असलेल्या खटले आणि त्यासाठी लागणारा काळ विचारात घेतला तर, सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी एक दोन नव्हे तर कमीत कमी 324 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.