National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी यांना मोठा झटका! नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी मनी लाँड्रिंग चौकशीत ईडीने जप्त केली 751.9 कोटी रुपयांची मालमत्ता
पुढे 2008 मध्ये कंपनी तोट्यात गेली आणि 'एजेएल'ची सर्व प्रकाशने निलंबित करण्यात आली, तसेच कंपनीवर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज झाले.
नॅशनल हेराल्ड (National Herald) वृत्तपत्राशी संबंधित प्रकरणातील एका मोठ्या कारवाईत, ईडीने (ED) मंगळवारी काँग्रेसशी निगडीत असलेल्या असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) आणि यंग इंडियाची 751 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता जप्त केली. केंद्रीय अन्वेषण एजन्सीने सांगितले की, ही कारवाई मनी लाँड्रिंग तपासाचा एक भाग म्हणून करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ सारख्या अनेक शहरांमध्ये पसरलेल्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त करण्यात आल्या आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्तेत एजेएलच्या 662 कोटी रुपयांच्या आणि यंग इंडियाच्या 90 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे.
हे प्रकरण माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेल्या नॅशनल हेराल्ड या काँग्रेस पक्षाशी संलग्न वृत्तपत्राशी संबंधित आहे. अंमलबजावणी संचालनालय काही काळापासून या वृत्तपत्राची आणि त्याच्याशी संबंधित इतर कंपन्यांची चौकशी करत आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणी वृत्तपत्र प्रकाशक असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड आणि त्याची होल्डिंग कंपनी 'यंग इंडियन' यांच्या विरोधात पीएमएलए कायद्यांतर्गत आदेश जारी करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ते माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांची चौकशी करून त्यांचे जबाब नोंदवले आहेत. नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची स्थापना भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी 1938 मध्ये केली होती. तेव्हापासून हे वृत्तपत्र काँग्रेसचे मुखपत्र मानले जात होते. वृत्तपत्राची मालकी 'असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड' म्हणजेच 'एजेएल'कडे होती, ज्याने आणखी दोन वर्तमानपत्रेही प्रकाशित केली, हिंदीत 'नवजीवन' आणि उर्दूमध्ये 'कौमी आवाज'.
स्वातंत्र्यानंतर, 1956 मध्ये, असोसिएटेड जर्नलची एक गैर-व्यावसायिक कंपनी म्हणून स्थापना करण्यात आली आणि कंपनी कायद्याच्या कलम 25 नुसार तिला करातूनही सूट देण्यात आली. पुढे 2008 मध्ये कंपनी तोट्यात गेली आणि 'एजेएल'ची सर्व प्रकाशने निलंबित करण्यात आली, तसेच कंपनीवर 90 कोटी रुपयांचे कर्ज झाले. त्यानंतर काँग्रेस नेतृत्वाने 'यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाची एक नवीन गैर-व्यावसायिक कंपनी स्थापन केली, ज्यामध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह मोतीलाल व्होरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस आणि सॅम पित्रोदा यांना संचालक करण्यात आले.
या नवीन कंपनीत सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्याकडे 76 टक्के शेअर्स आहेत तर उर्वरित 24 टक्के शेअर्स इतर संचालकांकडे आहेत. काँग्रेस पक्षाने या कंपनीला 90 कोटी रुपये कर्ज म्हणून दिले आणि या कंपनीने 'एजेएल' विकत घेतले. कर्जाची परतफेड करण्यास पूर्णपणे अक्षम, असोसिएट जर्नलने त्याचे संपूर्ण शेअर्स यंग इंडियाकडे हस्तांतरित केले. त्या बदल्यात यंग इंडियाने द असोसिएट जर्नलला केवळ 50 लाख रुपये दिले. (हेही वाचा: ED Action Against Amway India: अॅमवे इंडियाने फसवणूक करून कमावले 4000 कोटी रुपये, देशाबाहेरील खात्यांवर पाठवले पैसे; ED ने दाखल केले आरोपपत्र)
भाजप खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये पहिल्यांदा दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात खासगी तक्रार दाखल केली होती. 2000 कोटी रुपयांची कंपनी केवळ 50 लाख रुपयांना खरेदी करणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या इतर वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी केली होती.