Kanyadaan Not Necessary For Hindu Marriage: हिंदू विवाह सोहळ्यासाठी 'कन्यादान' आवश्यक नाही, सप्तपदी महत्वाची- High Court

हा कायदा कन्यादानाला हिंदू विवाह विधीसाठी आवश्यक मानत नाही.' कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, कन्यादान समारंभ झाला की नाही हे खटल्याच्या न्याय्य निकालासाठी आवश्यक नाही.

Marriage | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Kanyadaan Not Necessary For Hindu Marriage: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) लखनौ खंडपीठाने नुकतेच म्हटले आहे की, हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत हिंदू विवाहांसाठी (Hindu Marriages) कन्यादान (Kanyadaan) आवश्यक नाही. केवळ सप्तपदी ही हिंदू विवाहाची अत्यावश्यक विधी आहे. हिंदू विवाह कायद्यात विवाहासाठी कन्यादान करण्याची तरतूद नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने 22 मार्च रोजी आशुतोष यादव यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. यावेळी न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 7 चाही संदर्भ दिला.

न्यायालयाने म्हटले की हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 7 हे पुढील प्रमाणे आहे- हिंदू विवाह समारंभ- (1) हिंदू विवाह कोणत्याही पक्षाच्या प्रथागत संस्कार, विधी आणि समारंभांनुसार साजरा केला जाऊ शकतो. (2) असे संस्कार, विधी आणि समारंभांमध्ये सप्तपदी (म्हणजे वधू-वरांनी पवित्र अग्नीपूर्वी संयुक्तपणे सात फेरे घेणे) यांचा समावेश होतो. सातवी फेरी घेतल्यावर विवाह पूर्ण आणि बंधनकारक होतो.

न्यायालयाने म्हटले, 'अशा प्रकारे हिंदू विवाह कायदा केवळ सप्तपदीलाच हिंदू विवाहाचा अत्यावश्यक सोहळा म्हणून मान्यता देतो. हा कायदा कन्यादानाला हिंदू विवाह विधीसाठी आवश्यक मानत नाही.' कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, कन्यादान समारंभ झाला की नाही हे खटल्याच्या न्याय्य निकालासाठी आवश्यक नाही आणि म्हणून हे तथ्य सिद्ध करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 311 अंतर्गत साक्षीदारांना बोलावले जाऊ शकत नाही. (हेही वाचा: HC on Cruelty: 'पतीची कोणतीही चूक नसताना पत्नीने सारखे घर सोडून जाणे ही क्रूरता'; Delhi High Court ने मंजूर केला घटस्फोट)

रिव्हिजन याचिका दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने या वर्षी 6 मार्च रोजी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रॅक कोर्ट I) यांनी दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या आदेशात न्यायालयाने, खटल्याच्या कामकाजादरम्यान पुन्हा साक्ष देण्यासाठी फिर्यादी पक्षाच्या दोन साक्षीदारांना बोलावण्यास न्यायालयाने नकार दिला होता.