Farmers' Protest: शेतकरी आंदोलनाविषयी भाष्य केलेल्या परदेशी सेलेब्जना अमित शाह यांचे उत्तर- 'कोणताही प्रोपोगांडा भारताच्या ऐक्याला अडथळा आणू शकत नाही'
सरकारने यासंदर्भात म्हटले आहे की, असे हॅशटॅग आणि टिप्पण्यां योग्य किंवा जबाबदार नाहीत. अशा टिप्पण्या करण्यापूर्वी सत्य जाणून घेतले पाहिजे आणि मुद्दे योग्यरित्या समजून घेतले पाहिजेत.
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेले दोन महिने चालू असलेल्या शेतकरी चळवळीची (Farmers' Protest) दखल अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतली आहे. या प्रकरणामध्ये पॉप गायिका रिहानासह अनेक प्रसिद्ध परदेशी मान्यवरांनी हस्तक्षेप केला आहे. रिहानाच्या ट्वीटनंतर भारतामध्ये अनेक आरोप प्रत्यारोप झाले. आता त्याला गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. कोणताही प्रोपोगांडा भारताच्या ऐक्यात अडथळा आणू शकत नाही! असे त्यांनी म्हटले आहे. कृषी कायद्यांबाबत पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरणतज्ज्ञ ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलिफा आणि अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची पुतणी मीना हॅरिस यांनी भाष्य केले आहे. याबाबत भारतीय विदेश मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आहे.
या सर्वांना उत्तर देताना अमित शाह यांनी ट्वीट केले आहे की, कोणताही प्रोपोगांडा भारताच्या ऐक्याला अडथळा आणू शकत नाही! कोणताही प्रोपोगांडा भारताला नवीन उंची गाठण्यापासून थांबवू शकत नाही! हा प्रोपोगांडा भारताचे भवितव्य ठरवू शकत नाही, तर ते ‘प्रगती’ ठरवेल. हीच प्रगती साधण्यासाठी संपूर्ण भारत एकत्र उभा आहे.’
अनेक विदेशी सेलिब्रिटींनी शेतकरी आंदोलनाविषयी भाष्य केले आहे. पॉप स्टार रिहाना हिने आपल्या ट्विटरवर शेतकरी चळवळीशी संबंधित एक बातमी शेअर करत म्हटले आहे की, ‘आपण याबद्दल का बोलत नाही?’ रिहानाने #FarmersProtest या हॅशटॅगसह हे ट्विट केले आहे. दुसरीकडे पर्यावरण कार्यकर्ते ग्रेटा थनबर्ग म्हणाली होती की, ‘आम्ही भारतातील शेतकऱ्यांच्या निदर्शनात त्यांच्या सोबत आहोत.’ (हेही वाचा: Red Fort Violence And Flag Hoisting: लाल किल्ल्यातील हिंसाचारात सामील असलेल्या दीप सिद्धू आणि इतरांची माहिती देणाऱ्याला प्रत्येकी एक लाखाचे इनाम जाहीर)
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर परदेशी सेलिब्रिटींच्या ट्विटवरुन सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने यासंदर्भात म्हटले आहे की, असे हॅशटॅग आणि टिप्पण्यां योग्य किंवा जबाबदार नाहीत. अशा टिप्पण्या करण्यापूर्वी सत्य जाणून घेतले पाहिजे आणि मुद्दे योग्यरित्या समजून घेतले पाहिजेत. नकळत काहीही बोलणे चुकीचे आहे. भारतीय संसदेने संपूर्ण वादविवाद आणि चर्चेनंतर कृषी क्षेत्राशी संबंधित सुधारवादी कायदे पारित केले आहेत.’