EWS Reservation साठी 8 लाखांचा आकडा आणला कोठून? Economically Weaker Sections निकष सांगा, अन्यथा आरक्षण रोखू, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला तंबी
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) , विक्रम नाथ (Vikram Nath) आणि बीव्ही नागरथना (BV Nagarathna) यांचे खंडपीठाने सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) यांनी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने नाराज झाले.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी आवश्यक NEET प्रवेशांमध्ये आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) श्रेणी निश्चित करण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या आठ लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेचा पुनर्विचार करायचा आहे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी केंद्राला विचारला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की उत्पन्नाच्या मर्यादेचा पुनर्विचा आमच्या क्षेत्रात येत नाही परंतू आम्ही केवळ घटनात्मक तत्त्वांचे पालन केले आहे की नाही हे तपासण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या वेळी न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (Economically Weaker Sections) निश्चित करण्याबाबत आठ लाख रुपयांची मर्यादेचा आकडा आणला कोठून? असा सवाल न्यायालयाने विचारला. या मर्यादेबाबतचे निकष आम्हाला सांगा अन्यथा आम्हाला आरक्षण स्थगित करावे लागेल, अशी तंबीच सर्वाच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिली.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड (DY Chandrachud) , विक्रम नाथ (Vikram Nath) आणि बीव्ही नागरथना (BV Nagarathna) यांचे खंडपीठाने सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) यांनी कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने नाराज झाले. त्यामुळे पुढील एका आठवड्यात केंद्राकडून उत्तरे मिळावे असे न्यायालयाने सांगितले. केंद्राकडून आठवडाभरात प्रश्नांची उत्तरे देण्यात येणार असल्याचे समजते. (हेही वाचा, सासूच्या हत्येसाठी प्रियकराच्या मदतीने विषारी सापाचा वापर; राजस्थान मध्ये सर्पदंशाने खून घडवून आणण्याचा नवा ट्रेंड असल्याचं सर्वोच्च न्यायलयाचं मत)
EWS वरुन दाखल झालेल्या याचिकेत सुनावणीदरम्यान मुद्दा उपस्थित झाला की, आठ लाख रुपयांच्या क्रिमीलेअरचा निकष ठरवताना ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांच्या उत्पन्नात तफावत असते हे गृहीतच धरण्यात आले नाही. यावरुन न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, आर्थिक दुर्बल आरक्षणासाठी आठ लाख रुपयांचा आकडा आणलाच कोठून? तुम्ही कोणतीही पार्श्वभूमी नसताना तो आकडा अथवा निकष ठरवू शकत नाही. हा निकष ठरवताना सरकारकडे लोकसंख्याशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय; तसेच सामाजिक-आर्थिक तपशील आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला उद्देशून म्हटले की, आपण घेतलेले निर्णय हे धोरणात्मक आहेत. त्याबद्दल आम्हाला काही म्हणायचे नाही. परंतू, समाजात समतोल टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला हस्तक्षेप करावा लागेल. आर्थिक दुर्बल आरक्षणातील निकष ठरवताना सरकारने हा समतोल विचारात घेतला होता काय? असा सवालही न्यायलयाने उपस्थित केला.
(Social media brings you the latest breaking news, viral news from the world of social media including Twitter, Instagram and YouTube. The above post is embedded directly from the user's social media account. This body of content has not been edited or may not be edited by Latestly staff. Opinions appearing on social media posts and the facts do not reflect the opinions of Latestly, and Latestly assumes no responsibility for the same.)