Delhi: भांडखोर सुनेला घरातून हाकलण्याचा सासु-सासऱ्यांना अधिकार, कोर्टाने दिला महत्वाचा निर्णय
भांडण तर प्रत्येक घरात होतात. परंतु काही वेळेस वाद ऐवढा टोकाला जातो की घरातल्यांना जगणे मुश्किल होते.अशातच दिल्ली हायकोर्टाने या संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने असे म्हटले की, भांडखोर वृत्तीच्या सुनेला संयुक्त परिवारात (Joint Family) मध्ये राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
Delhi: भांडण तर प्रत्येक घरात होतात. परंतु काही वेळेस वाद ऐवढा टोकाला जातो की घरातल्यांना जगणे मुश्किल होते.अशातच दिल्ली हायकोर्टाने या संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने असे म्हटले की, भांडखोर वृत्तीच्या सुनेला संयुक्त परिवारात (Joint Family) मध्ये राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तसेच संपत्तीचे मालक तिला घराबाहेर काढू शकतात. उच्च न्यायालयाने असे म्हटले की, वृद्ध आई-वडिलांना शांतपणे आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. परंतु जर सुन दररोज भांडण करुन आपली वृत्ती बदलण्यास तयार नसेल तर तिला घरातून हकलवले जाऊ शकते.
दिल्ली हायकोर्टाने स्पष्ट केले की, घरगुती भांडणाच्या अधिनियाअंतर्गत कोणत्याही सुनेला संयुक्त परिवारात राहण्याचा अधिकार नाही आहे. तसेच तिला सासरच्या मंडळींकडून हकलावून दिले जाण्याचा अधिकार आहे. कारण ते शांतीपूर्ण आयुष्याचे हकदार आहेत. न्यायमूर्ती योगेश खन्ना हे एका सुनेने कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात दाखल केलेल्या अपीलवर सुनावणी करत होते. त्यावेळी त्यात तिला सासरी राहण्याचा अधिकार दिला नव्हता.
न्यायाधीशांनी पुढे असे म्हटले की, एका संयुक्त घरात राहण्याप्रकरणी संपत्तीचे मालक आपल्या सुनेला घरातून बाहेर काढू शकतात आणि त्याला कोणतेही बंधन नाही आहे. तसेच सध्याच्या प्रकरणात हे योग्य असेल की, याचिकाकर्त्याने तिचे लग्न टिकून असेपर्यंत तिला ऑप्शन म्हणून एखादे घर द्यावे.(Maid Blinds Women: डोळ्यात हार्पिकचे थेंब आणि झंडू बाम, वृद्धेला अंधत्व; चोरीच्या उद्देशाने मोलकरणीकडून धक्कादायक कृत्य)
न्यायाधीश म्हणाले, "माझे मत आहे की दोन पक्षांमध्ये तणावपूर्ण संबंध असल्याने, वृद्ध सासूने आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर याचिकाकर्त्यासोबत राहणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे, याचिकाकर्त्याला कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्याच्या कलम 19(1)(AF) अंतर्गत पर्यायी निवास व्यवस्था प्रदान करणे योग्य होईल. या प्रकरणी पतीकडून भाड्याच्या घरात स्वतंत्र राहणाऱ्या आणि संबंधित मालमत्तेवर कोणताही दावा न करणाऱ्या पत्नीविरुद्धही तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत घराचा हक्क हा संयुक्त कुटुंबात राहण्याचा अविभाज्य अधिकार नाही, विशेषत: अशा प्रकरणांमध्ये जेव्हा सून तिच्या वृद्ध सासूच्या विरोधात असेल. "सध्याच्या प्रकरणात, सासरे हे सुमारे 74 आणि 69 वर्षे वयोगटातील ज्येष्ठ नागरिक आहेत आणि मुलगा आणि सून यांच्यातील वैवाहिक कलहाचा त्रास न होता शांतपणे जगण्याचा हक्क आहे कारण ते शेवटच्या टप्प्यावर आहेत. त्यांच्या जीवनाचे," न्यायालयाने सांगितले. हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याचे अपील फेटाळून लावले आणि त्याचवेळी प्रतिवादी सासरचे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारले की, सुनेचे त्याच्या मुलासोबतचे वैवाहिक संबंध असेपर्यंत याचिकाकर्त्याला पर्यायी निवास व्यवस्था देऊ.
काय आहे नेमके प्रकरण?
मुलगा आणि सुनेच्या रोजच्या भांडणामुळे सासू त्रस्त झाली होती. काही काळानंतर मुलगा घर सोडून भाड्याच्या घरात गेला, पण सून मात्र तिच्या वृद्ध सासूकडेच राहिली. तिला घर सोडायचे नव्हते. तर, सासूला सुनेला घरातून काढून टाकायचे होते. यासाठी सासरच्यांनी न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. महिलेच्या सासरच्यांनी 2016 मध्ये ट्रायल कोर्टासमोर ताब्यासाठी दावा दाखल केला होता की तो मालमत्तेचा पूर्ण मालक आहे आणि त्याचा मुलगा दुसऱ्या ठिकाणी राहतो आणि तो आपल्या मुलीसोबत राहण्यास इच्छुक नाही- सासरे त्याचबरोबर कुटुंबाच्या संयुक्त भांडवलाव्यतिरिक्त वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या मिळकतीतून ही मालमत्ता खरेदी करण्यात आली होती, त्यामुळे त्यांनाही तेथे राहण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. ट्रायल कोर्टाने प्रतिवादीच्या बाजूने ताबा देण्याचा आदेश दिला होता आणि याचिकाकर्त्याला तिथे राहण्याचा अधिकार नाही असे म्हटले होते.