कोरोना संकटाच्या पार्श्वभुमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारने 15 दिवसात सर्व प्रवासी मजूरांना घरी पोहचवावे; सुप्रीम कोर्टाचे निर्देशन

कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) रुग्णांचा आकडा देशात 2 लाखांच्या पार गेला आहे. दिवसागणिक कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत असल्याने लॉकडाऊनच्या पाचव्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली आहे. परंतु केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या 5.0 मध्ये काही गोष्टी सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. यासाठी सरकारने त्याला Unlock 1 असे नाव दिले आहे. लॉकडाऊनचे आदेश लागू केल्यापासून ते आतापर्यंत प्रवासी मजूरांचा मुद्दा चर्चेचा विषय ठरला आहे. या मुद्द्यावरुन राजकरण सुद्धा करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. याच दरम्यान आता सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) प्रवासी मजूरांच्या मुद्द्यावरुन पुन्हा सुनावणी केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी दरम्यान असे म्हटले आहे की, 15 दिवसांच्या आतमध्ये प्रवासी मजूरांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यात यावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व राज्यांना रोजगार व इतर मदत कशा देणार आहेत या सर्व गोष्टी रेकॉर्डवर आणाव्या लागतील. यासह प्रवासी मजुरांची नोंदणीदेखील करावी लागेल.(Coronavirus: भारतात कोरना व्हायरस चाचणीसाठी गेल्या 24 तासात 1,43,661 तर आतापर्यंत एकूण 43,86,376 नमूने तपासले- आयसीएमआर)

सुप्रीम कोर्टात सॉलिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असे म्हटले की, भारतीय रेल्वेने 3 जून पर्यंत 4228 ट्रेन चालवल्या आहेत. त्याचसोबत आतापर्यंत एक कोटी प्रवासी मजूरांना त्यांच्या घरी पाठवले आहे. रस्ते वाहतूकीच्या माध्यमातून 41 लाख आणि ट्रेनच्या माध्यमातून 57 लाख प्रवासी मजूरांना सरकारने घरी सुखरुप पाठवले आहे. तुषार मेहता यांनी पुढे असे ही म्हटले आहे की, बहुतांश ट्रेन युपी-बिहारसाठी चालवण्यात आल्या आहेत.