Door-to-door Vaccination: घरोघरी जावून कोविड-19 लस देण्यासाठी केंद्र सरकार नकारावर ठाम

घरोघरी जावून कोविड-19 लसीकरण (Door-to-door Covid-19 Vaccination) करण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा नकार देण्यात आला आहे. तसंच महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) गंभीरपणे आजारी, अंथरुणाला खिळलेल्यांच्या लसीकरणासाठी ‘near-to-home policy’ पाळेल, अशी अपेक्षा असल्याचे केंद्राने बॉम्ब हायकोर्टात (Bombay High Court) सांगितले. ध्रुती कपाडिया आणि कुणाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. त्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य आणि महानगरपालिकेला जास्तीत जास्त लोकांना लसी देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. यात 75 वर्षांवरील नागरिक, दिव्यांग आणि अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचा समावेश होता.

बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या पत्राला उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांच्यामार्फत असे निवेदन दिले की, कोविड-19 लसीकरणाच्या व्यवस्थापनासाठी असलेला नॅशनल एक्स्पर्ट ग्रुपने याची शिफासर केली होती आणि विविध राज्यातील प्रतिनिधींनी याला सहमती दर्शवली होती. तसंच हा निर्णय राष्ट्रीय धोरणासारखा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळेच राज्यांनी हे धोरण पाळायला हवे. कोणत्याही राज्य किंवा महामंडळांना डोर-टू-डोर लसीकरण धोरण लागू करण्यास मनाई असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले.

राज्य घरोघरी लसीकरण धोरणावर विचार करीत असल्याचे  आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केल्यानंतर ही बाब हायकोर्टाला कळवण्यात आली. यावर कोर्टाने या मोहिमेचे योग्य पालन होईल का? असा सवाल उपस्थित केला होता.

आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला (MoHFW) पाठविलेल्या पत्राद्वारे नागरी संस्थेने गरजूंना घरोघरी लसी देण्याची तयारी दर्शविली असेल तर केंद्राने त्यासंदर्भात सूचना दिली असती. MoHFW चे अतिरिक्त सचिव मनोहर अग्निनी यांनी म्हटले की, सध्याच्या कोरोना परिस्थितीत घरोघरी जावून लस देणे शक्य नाही. मात्र वृद्ध आणि विशेषत: अपंग व्यक्तींसाठी नियर टू होम कोविड लसीकरण केंद्र शाळा, वृद्धाश्रम, उप-आरोग्य केंद्र आणि पंचायत कार्यालयांमध्ये उभारण्यात येऊ शकतात.

दरम्यान, काही राज्यांमध्ये किंवा पालिकांमध्ये घरोघरी लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. या संदर्भात खंडपीठाला विचारले असता सिंह म्हणाले की, near-to-home vaccination हे राष्ट्रीय धोरण वापरण्याचा प्राथमिक सल्ला देण्यात आला होता. मात्र राष्ट्रीय धोरण हे काही काळासाठी असेल आणि भविष्यात आमच्याकडे काही व्यवस्था असेल तर याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेले मुद्दे देखील सोडवले जातील, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले. तसंच गरजूंना घरोघरी जावून लस देण्यासाठी केरळ, ओरिसा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांवर निर्बंध घालण्यात आले नव्हते, असेही सिंह यांनी सांगितले. (Door-to-Door Vaccination: घरोघरी जावून लस देणारं 'हे' ठरलं देशातील पहिलं शहर)

दरम्यान,  टोपे यांनी आरोग्य विभाग बेडरेस्ड आणि लसीकरण केंद्रांवर जाऊ शकत नाही अशा व्यक्तींसाठी घरी जाऊन लस देण्यासंदर्भात काम करत असल्याचे म्हटले होते. त्यावर खंडपीठाचे सवाल केले असता वकीलांनी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला आहे. त्यामुळे यापुढील सुनावणी 22 जून रोजी होणार आहे.