प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना च्या विस्ताराला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी; मोफत धान्यवाटप ते उज्जवला योजना अंतर्गत गॅस सिलेंडर 'अशा' मिळतील सुविधा

भारतामध्ये मागील साडे तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या थैमानाचा सार्‍याच स्तरातील घटकांना फटका बसला आहे. दरम्यान भारतामध्ये या काळात कडक लॉकडाऊन (Coronavirus Lockdown) असल्याने गरीब आणि रोजंदारीवर असणार्‍या अनेकांचा संसार उघडयावर पडला आहे. मात्र अशांसाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) जाहीर केली आहे. सुरूवातील जून महिन्यांपर्यंत असणारी ही योजना आता पुढे अजून काही महिने वाढवली जाणार आहे. काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मोफत अन्नधान्य वाटप केले जाईल अशी माहिती दिली होती. आज या घोषणेवर केंद्रीय कॅबिनेट कडून देखील शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

भारतामध्ये आता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेच्या (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana)अंमलबजावणीसाठी 1.49 लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच 81 कोटी लोकांना आठ महिने मोफत अन्न मिळणार आहे,अशाप्रकारची ही जगातली सर्वात मोठी योजना आहे. अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Union Minister Prakash Javadekar) यांनी दिली आहे.

ANI Tweet

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेत गरीबांसोबत स्थलांतरीत मजुरांचाही समावेश करण्यात आला.आता त्यांनाही या योजनेअंतर्गत मोफत अन्नधान्य मिळत आहे. जर ते त्यांच्या कामाच्या जागी परत गेले, तरीही त्यांना ही मदत मिळत राहील असे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो चणा डाळ वितरित केली जाणार आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत ज्या 7.4 कोटी महिलांना स्वयंपाकाचे गॅस सिलेंडर मोफत मिळत आहेत, त्यांना आता जून 2020 ऐवजी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मोफत सिलेंडर मिळतील. यासाठी 13,500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. अशी माहिती देण्यात आली आहे.

ANI Tweet 

दरम्यान आज केंद्रीय कॅबिनेटने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना/आत्मानिर्भर भारत अंतर्गत जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंत 3 महिने EPF योगदान 24% (12% कर्मचारी आणि 12% मालक) या योजनेला देखील विस्तार करण्याला मंजुरी दिली आहे.

आज देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गेल्या 3 महिन्यांत 1.2 कोटी टन अन्नधान्य आणि 4.6 लाख टन डाळींचे वितरण करण्यात आले आहे. 2.03 लाख टन अन्नधान्य आणि 9.7 लाख टन डाळी चे येत्या 5 महिन्यांत म्हणजे नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वितरण केले जाणार आहे.