Bharat Bandh: कृषी कायद्याविरोध उद्या शेतकऱ्यांची 'भारत बंद'ची हाक; जाणून घ्या कोणत्या गोष्टींवर होणार परिणाम
आता किसान संयुक्त मोर्चाने (Samyukta Kisan Morcha) 26 मार्च रोजी ‘भारत बंद’ची (Bharat Bandh) हाक दिली आहे. उद्या शुक्रवारी सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत भारत बंद असणार आहे.
कृषी कायद्याविरोधात (Farm Laws) सुरु असलेल्या आंदोलनाला 4 महिने पूर्ण होत आहेत. आता किसान संयुक्त मोर्चाने (Samyukta Kisan Morcha) 26 मार्च रोजी ‘भारत बंद’ची (Bharat Bandh) हाक दिली आहे. उद्या शुक्रवारी सकाळी 6 ते संध्याकाळी 6 या वेळेत भारत बंद असणार आहे. यावेळी, देशभरातील सर्व दुकाने, मॉल, बाजारपेठा आणि संस्था बंद राहतील. रुग्णवाहिका व इतर आवश्यक सेवा वगळता सर्व काही बंद ठेवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. दिल्लीच्या सीमेवर हजारो शेतकरी नवीन कृषी कायद्यांचा निषेध करत आहेत. कॉंग्रेस, डावे यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षांनी या बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. शेतकरी संघटनांनी जाहीर केले आहे की, 28 मार्च रोजी होलिका दहन दिवशी ते नवीन कायद्याच्या प्रती जाळतील.
संयुक्त किसान मोर्चाचे डॉ. दर्शन पाल सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, 26 मार्च रोजी दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला 4 महिने पूर्ण होत आहे. म्हणूनच किसान मोर्चाने शेतकरी विरोधी सरकारविरोधात भारत बंदची घोषणा केली आहे. मोर्चाच्या आवाहनावरून सर्व शेतकरी, कामगार व विद्यार्थी संघटना, बार संघटना, राजकीय पक्ष व अन्य राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनीही या बंदला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे.
सर्व छोटे-मोठे रस्ते बंद करण्याबरोबरच रेल्वे सेवा जाम करण्यात येणार असल्याचे दर्शन पाल यांनी म्हटले आहे. त्याचबरोबर त्यांनी हेही स्पष्ट केले आहे की भारत बंदचा परिणाम दिल्लीतही दिसून येईल. कारखाने-कंपन्या बंद न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या काळात पेट्रोल पंप, किराणा सामानाची दुकाने, मेडिकल स्टोअर्स, जनरल स्टोअर्स आणि बुक शॉप्स देखील खुली असतील. संयुक्त किसान मोर्चाने म्हटले आहे की ज्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात निवडणुका होणार आहेत, त्यांना 26 मार्च रोजीच्या भारत बंदमधून वगळण्यात आले आहे. (हेही वाचा: Bank Holidays in April 2021: एप्रिलमध्ये बँका 12 दिवस बंद राहणार, केवळ 18 दिवस चालणार कामकाज; जाणून घ्या सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी)
डॉ. पाल म्हणाले की, ज्या मागण्यांसाठी भारत बंदची घोषणा केली आहे, त्यामध्ये तीनही कृषी कायदे रद्द करणे, एमएसपी आणि खरेदीवर कायदे बनविणे, शेतकर्‍यांवर दाखल सर्व पोलिस केसेस रद्द करणे, वीजबिल, प्रदूषण बिले परत करणे आणि डिझेल व पेट्रोल गॅसच्या किंमती कमी करणे अशा काही प्रमुख मागण्या आहेत.