Beggars Free India: आता 2026 पर्यंत अयोध्येसह देशातील 30 शहरे होणार 'भिकारी मुक्त'; सरकार राबवणार पुनर्वसन उपक्रम, जाणून घ्या सविस्तर

Beggars Free India: लवकरच देशातील भिक्षा मागणाऱ्या लोकांच्या (Beggars) संख्येत घट होण्याची शक्यता आहे. देशभरातील भिकाऱ्यांच्या समस्येवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या उद्देशाने केंद्राने सर्वसमावेशक सर्वेक्षण आणि पुनर्वसन उपक्रम राबवण्याची योजना आखली आहे. यासाठी उत्तरेकडील अयोध्येपासून पूर्वेकडील गुवाहाटी, पश्चिमेकडील त्र्यंबकेश्वर ते दक्षिणेतील तिरुवनंतपुरम अशा 30 शहरांची निवड केली गेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, किंवा पर्यटन महत्त्व असलेल्या शहरांचा समावेश केला गेला.

अहवालानुसार, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय 2026 पर्यंत ही शाकारे भिकारी-मुक्त करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टासह, या शहरांमध्ये 'हॉटस्पॉट्स' शोधण्यासाठी जिल्हा आणि नगरपालिका अधिकाऱ्यांशी सहयोग करणार आहे. अधिकारी सूचित करतात की पुढील काही वर्षांमध्ये यामध्ये आणखी शहरे जोडली जाती.

देशाला भिकारीमुक्त करण्यासाठी या योजनेचे नाव 'स्माईल स्कीम' असे आहे. देशातील 30 शहरे भिकारीमुक्त करणे आणि लोकांचे पुनर्वसन करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. भीक मागणाऱ्या प्रौढांचे, विशेषत: महिला आणि मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांचे पुनर्वसन आणि विकास करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. भिक्षा मागणाऱ्या लोकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुस्कान योजनेअंतर्गत हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

स्माईल योजनेनुसार, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे उद्दिष्ट या 30 शहरांमध्ये 'हॉटस्पॉट' ओळखण्याचे आहे जेथे लोक भीक मागतात. मंत्रालय फेब्रुवारी 2024 मध्ये 30 शहरांमध्ये सर्वेक्षण करण्यासाठी राष्ट्रीय पोर्टल आणि मोबाइल ॲप लाँच करेल, जेणेकरून भीक मागण्यात गुंतलेल्या लोकांचा डेटा तयार करता येईल. निवडलेल्या शहरांपैकी 25 शहरांमधून कृती आराखडे प्राप्त झाले आहेत, तर कांगडा, कटक, उदयपूर आणि कुशीनगर यांनी त्यांची संमती देणे बाकी आहे. विशेष म्हणजे, सांचीमधील अधिका-यांनी त्यांच्या भागात भिक मागण्यात गुंतलेली कोणतीही व्यक्ती नसल्याचा अहवाल दिला आहे. कोझिकोड, विजयवाडा, मदुराई आणि म्हैसूरने त्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. (हेही वाचा: Madhya Pradesh Shocker: सरकारी शाळेत जेवल्यानंतर 58 विद्यार्थी आजारी, मध्यप्रदेशातील रिवा येथील घटना)

मंत्रालयाकडून अंमलबजावणी करणाऱ्या जिल्हा आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कृती योजनांच्या आधारे निधी दिला जातो. सर्वसमावेशक रोडमॅपमध्ये सर्वेक्षण, एकत्रीकरण, बचाव, आश्रयस्थानांचे पुनर्वसन आणि सर्वांगीण पुनर्वसन, शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या संधींचा समावेश आहे.