8th Pay Commission: सणासुदीत पंजाब सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्ता थेट 50 टक्क्यांवर

पंजाब सरकारने सुमारे आठ लाख राज्य कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांचा महागाई भत्ता (DA) 8 टक्क्यांनी वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या वाढीमुळे महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. ही वाढ प्रत्येकी 4 टक्क्यांच्या दोन हप्त्यांत दिली जाईल. सरकारच्या माहितीनुसार, याचा लाभ 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार असून, सप्टेंबर महिन्याच्या वेतनासोबत मिळेल.

मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी शुक्रवारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर केला. कर्मचाऱ्यांचे कल्याण आणि सन्मान हा या निर्णयाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचारी हे राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा असल्याचेही ते म्हणाले.

सणासुदीच्या काळापूर्वी कर्मचारी, निवृत्तिवेतनधारक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अतिरिक्त आर्थिक आधार मिळेल, असे सरकारने म्हटले आहे.

प्रलंबित मागण्यांवर विचार

मान यांनी सांगितले की, सरकार कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांचा विचार करेल. त्यात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे.

• जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करणे
• विविध भत्त्यांची पुनर्स्थापना
• सुनिश्चित करिअर प्रगती (एसीपी) योजनेची अंमलबजावणी
• निवृत्तिवेतनासाठी २.५९ गुणक लागू करण्याची मागणी
• परिविक्षाधीन कालावधीतील वेतनाशी संबंधित प्रश्न

या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कर्मचारी प्रतिनिधींसोबत पुन्हा बैठक घेणार आहे. मागण्यांचा विचार लागू नियम, आर्थिक परिणाम आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

दर महिन्याला बैठक

कर्मचारी प्रतिनिधींसोबत दर महिन्याला बैठक घेणे बंधनकारक असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. नियमित संवादामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या अडचणी थेट मांडता येतील आणि प्रश्न मोठ्या वादात रूपांतरित होण्यापूर्वीच सोडवता येतील, असे त्यांनी सांगितले.

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी घराजवळ नियुक्ती

महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या घरापासून ४० किलोमीटरच्या आत नियुक्ती देण्यात येईल, अशीही घोषणा मान यांनी केली. व्यावसायिक जबाबदाऱ्या आणि कौटुंबिक बांधिलकी यांचा समतोल राखण्यासाठी हा निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सरकारी भरतीबाबत दावा

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त गुणवत्ताधारित प्रक्रियेद्वारे सुमारे ७० हजार सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. तरुणांना त्यांच्या पात्रतेवर आणि मेहनतीवर नोकरी मिळावी, अशी सरकारची भूमिका आहे, असेही ते म्हणाले.

आर्थिक स्थितीचा उल्लेख

कर्मचारी कल्याण आणि राज्याची एकूण आर्थिक स्थिती यांचा समतोल राखावा लागतो. संसाधनांचा वापर जबाबदारीने केला जाईल, असे मान यांनी सांगितले. सरकारी कर्मचारी आणि पंजाबचे नागरिक हे प्रगतिशील राज्य घडवण्यातील भागीदार आहेत, असेही त्यांनी म्हटले. संवाद, पारदर्शकता आणि सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोनातून कर्मचाऱ्यांसोबत काम सुरू ठेवण्याचे आश्वासन सरकारने दिले.

या बैठकीला मंत्री अमन अरोरा आणि डॉ. बलजीत कौर, मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव के. के. यादव आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते. आता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कर्मचारी प्रतिनिधींसोबत होणाऱ्या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे. जुनी पेन्शन योजना आणि निवृत्तिवेतन गुणकासारख्या मागण्यांवर सरकार कोणती भूमिका घेते, हे त्या बैठकीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.