7th Pay Commission: मोदी सरकारने आणखी एका नियमामध्ये केला बदल, केवळ 'या' कर्मचा-यांना होणार त्याचा फायदा

कोरोना व्हायरससारख्या महामारी दरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचा-यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये बालसंगोपन रजाविषयक नियमांमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याची माहिती केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री, ईशान्य क्षेत्र विकास (स्वतंत्र कार्यभार) राज्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा आणि अंतराळ खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग (Dr. Jitendra Singh) यांनी दिली. यानुसार आता सरकारी महिला कर्मचा-यांप्रमाणे आता पुरुष कर्मचारी देखील मुलांच्या संगोपनासाठी देण्यात येणा-या सुविधांचे हक्कदार असतील. केंद्रीय मंत्र्यांनी (Central Government) दिलेल्या माहितीनुसार, आता पुरुषांना देखील मुलांच्या संगोपनासाठी विशेष CCL देण्यात येतील. मात्र हे सर्व अधिकार त्याच पुरुष कर्मचा-यांना मिळतील जे विधुर अथवा घटस्फोटित आहेत.

या सुविधांचा फायदा विधुर वा घटस्फोटित पुरुषांशिवाय अन्य पुरुष कर्मचा-यांना मिळणार नाही. केंद्र सरकारचे हे पाऊल कर्मचा-यांचे जीवन आणखी सुखकर बनविण्यासाठी होईल. तसेच देशाचा विकाससाठी हे पाऊल महत्वपूर्ण प्रगतीशिल असेल. जितेंद्र सिंहांनी असेही सांगितले की, हे आदेश खूप आधीच देण्यात आले होते. मात्र याचा नीट प्रचार झाला नाही. 2017 च्या सर्व्हेमध्ये महिलांनां 12 ऐवजी 26 मॅटर्निटी लीव्ह देण्यात आली आहे. तर पुरुषांना 15 दिवसांची पॅटर्निटी लीव्ह देण्यात येत आहे. CCL For Male Central Government Employees: केंद्र सरकार कडून Single Male Parent साठी मोठा निर्णय; जाणून घ्या सीसीएल नेमकं कोण घेऊ शकतं, पगार कसा मिळणार आणि इतर फायदे!

त्याशिवाय त्यासाठी घेण्यात आलेली सुटटीसाठी त्या पुरुष कर्मचा-यांना वेगळा LTC देखील मिळणार आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी घेण्यात आलेली सुट्टी 365 दिवसांसाठी 100% पूर्ण पगारी आणि त्यापुढील 365 दिवसांसाठी 80% पगार देण्यात आला आहे.

या संदर्भात आलेल्या माहितीच्या आधारे आणखी काही कल्याणकारी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग अपत्य असेल तर त्याच्या वयाच्या 22 व्या वर्षापर्यंत मिळणारी अपत्य देखभालीची रजा घेता येण्याची मर्यादा रद्द करून त्याऐवजी कोणत्याही वयाच्या दिव्यांग अपत्यासाठी संगोपन- देखभाल रजा सरकारी सेवकांना मिळू शकणार आहे.

कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागामार्फत घेण्यात येत असलेल्या निर्णयांविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगदी वैयक्तिक लक्ष घातले आहे, त्यामुळे या नियमांमध्ये सुधारणा करताना चौकटीबाहेर जावून विचार करणे आणि मानवतेच्या दृष्टीकोणातून सरकारी कर्मचारी वर्गाला त्याचा जास्तीत जास्त लाभ कसा होवू शकेल, याचा विचार करून हे निर्णय घेतले आहेत. त्याचबरोबर कर्मचा-याला कार्यप्रदर्शन करताना कोणत्याही प्रकारे अडचणी येऊ नयेत, भ्रष्टाचार केला जाऊ नये यासाठी रजेचे नियम तयार करताना सवलत दिली आहे, असे डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.