7th Pay Commission: 7 व्या वेतन आयोगानुसार 'हे' 4 महत्वाचे बदल होणार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा होणार फायदा

तर 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन मिळू शकते. हे प्रमोशन कर्मचाऱ्यांना सरकारडून देण्यात येणार असून त्यासोबत डियरेंस अलाउंस, बेसिक सॅलरी आणि फिटमेंट फॅक्टर मध्ये वाढ केली जाऊ शकते.

Money| File Image | (Photo Credits: PTI)

नवं वर्ष 2020 सुरु झाले असून यंदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार कडून आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. तर 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रमोशन मिळू शकते. हे प्रमोशन कर्मचाऱ्यांना सरकारडून देण्यात येणार असून त्यासोबत डियरेंस अलाउंस, बेसिक सॅलरी आणि फिटमेंट फॅक्टर मध्ये वाढ केली जाऊ शकते. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांचा पगार सुद्धा वाढू शकतो.

प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 2 जानेवारी ते 30 जून दरम्यान प्रमोशन देऊ शकते. ज्या कर्मचाऱ्यांना सर्विस मध्ये 10, 20 किंवा 30 वर्ष पूर्ण केली आहेत त्यांना प्रमोशनचा फायदा होणार आहे. केंद्रीय आर्थिक राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर यांनी राज्यसभेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रमोशन बाबत एक मोठी घोषणा केली होती. त्यामुळे लवकरच कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. प्रमोश मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीत सुद्धा वाढ होणार आहे. तसेत सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार, आता ग्रॅज्युटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. ही रक्कम 1 जानेवारी 2016 म्हणजे जेव्हा पासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे तेव्हापासून 10 लाखाहून 20 लाख करण्यात आला आहे. दरम्यान आता हा माहगाई भत्ता 50% वाढल्यानंतर ग्रॅज्युटीमध्येदेखील 25% वाढ होण्याची शक्यता आहे.(7th Pay Commission News : सातव्या वेतन आयोगामुळे लाखो शिक्षकांना मिळणार बंपर सरप्राईझ; प्रति महिना विशेष भत्त्यात होणार वाढ)

 सध्या 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळ सरकारी सेवेमध्ये असणार्‍या केंद्रीय कर्मचार्‍यांना त्यांची ग्रॅज्युटीची रक्कम टॅक्स फ़्री मिळणार आहे. Gratuity Act, 1972 नुसार फॅक्टरी, खाण, ऑईल फिल्ड्स, बंदर,प्लॅटेशंस, रेल्वे कंपनी, शॉप्स येथील कर्मचार्‍यांना ग्रॅज्युटी दिली जाते.Payment of Gratuity Bill in 2017 मध्ये सरकारने अमेंटमेट केलं आहे. त्यानुसार 20 लाखाची ग्रॅज्युटी रक्कम करमुक्त करण्यात आली आहे. मार्च 2018 मध्ये हे विधेयक लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर हे अंमलात आणण्यात आले आहे.