Fraud Calls: दररोज 1.35 कोटी फसवणूक कॉल थांबवत आहे मोदी सरकार; आतापर्यंत लोकांचे 2500 कोटी रुपये लुटण्यापासून वाचले
ज्योतिरादित्य सिंधिया (yotiraditya Scindia) यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, बहुतेक फसवे कॉल देशाबाहेरील सर्व्हरवरून येतात आणि सिस्टम अशा फसव्या कॉल्सपैकी बहुतेकांना ब्लॉक करण्यास सक्षम आहेत.
Fraud Calls: फसवे कॉल्स थांबवण्यासाठी सरकारने योग्य उपाययोजना केल्या असून यासाठी तांत्रिक यंत्रणा तैनात केली आहे. यामुळे दररोज 1.35 कोटी फसवणूक कॉल थांबवण्यात मोदी सरकारला यश आले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी माहिती दिली आहे. फसव्या कॉलला आळा घातल्याने आतापर्यंत लोकांची 2,500 कोटी रुपयांची मालमत्ता वाचवण्यास मदत झाली आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया (yotiraditya Scindia) यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, बहुतेक फसवे कॉल देशाबाहेरील सर्व्हरवरून येतात आणि सिस्टम अशा फसव्या कॉल्सपैकी बहुतेकांना ब्लॉक करण्यास सक्षम आहेत.
आम्ही तुमच्या फोनवर येणारे मार्केटिंग कॉल आणि फसवे कॉल हाताळण्यासाठी एक संपूर्ण प्रणाली लागू केली आहे. आमच्या दूरसंचार विभागाच्या फसवणूक शोध नेटवर्कने आज 'संचार साथी' आणि 'चक्षू' च्या मदतीने सुमारे 2,500 कोटी रुपयांची लोकांची मालमत्ता वाचवली आहे, असं ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सांगितलं. (हेही वाचा -Digital Arrest Fraud: सीबीआय आणि पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून केली जात आहे 'डिजिटल अटक' फसवणूक; Maharashtra Cyber Department ने जारी केला इशारा)
दररोज 1.35 कोटी फसवणूक कॉल ब्लॉक -
या प्रणालींमुळे सुमारे 2.9 लाख फोन नंबर ब्लॉक केले गेले आहेत आणि सुमारे 18 लाख हेडर, जे संदेश पाठवण्यासाठी वापरले जात होते, ते देखील ब्लॉक करण्यात आले आहेत. या व्यतिरिक्त भारताबाहेर सर्व्हर वापरणारे परंतु स्वतःला +91 क्रमांक (भारतीय क्रमांक) म्हणून सादर करणाऱ्यांचीही ओळखले पटवली जात आहे. आम्ही हे कॉल्स थांबवणारे सॉफ्टवेअर स्थापित केले आहे. जे दररोज सरासरी 1.35 कोटी कॉल ब्लॉक करत आहेत, असंही ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी यावेळी नमूद केलं. (हेही वाचा -Mumbai Cyber-Crime Cases: मुंबईत मागील वर्षीच्या तुलनेत 2024 मध्ये सायबर गुन्ह्यांमध्ये 27% वाढ; ऑनलाइन फसवणूक 38% ने वाढली- Police Statistics)
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, सरकारने एक नवीन सॉफ्टवेअर स्थापित केले आहे, ज्यामध्ये ते कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसह बँकांना जोडत आहे. यामध्ये 520 एजन्सींचा समावेश करण्यात आला आहे.